टू व्हीलर्स शामिल किए जाने से परेशान केजरीवाल सरकार ने Odd-Even टाला, सोमवार को NGT जाएगी दिल्ली सरकार
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले Odd Even को ना लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT)में याचिका दायर करेगी। कैलाश गहलोत ने कि दो पहिया वाहनों पर पाबंदी और महिलाओं को छूट देने पर NGT की ओर से लगाई गई पाबंदी का हवाला दिया। गहलोत ने कहा कि महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। दिल्ली सरकार NGT से अपील करेगी कि बाइकसवारों को छूट दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बस और मेट्रो के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।
इससे पहले आज शनिवार को NGT ने दिल्ली सरकार की दलीलों को मानते हुए राजधानी में 13 से 17 नवंबर तक ऑड-इवन लागू करने की अनुमति दी थी। NGT ने दुपहिया वाहनों, सरकारी कर्मचारियों और महिलाओं को भी छूट नहीं दी है। सुनवाई के दौरान NGT ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि इस स्कीम से शहर में प्रदूषण कैसे घटेगा, इसको लेकर सरकार ने एक-एक करके अपने जवाब रखे। इसका साथ एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पार्किंग चार्ज चार गुना करने के फैसले पर दोबारा विचार करने की बात कही थी। इस मामले में 14 नवंबर को एनजीटी में अगली सुनवाई होगी।इससे पहले स्मॉग और प्रदूषण के चलते ऑड-इवन लागू होने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। शनिवार को जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि जब प्रदूषण के कारण पहले से ही हवा खराब हो रही थी, तब क्यों ऑड-इवन लागू नहीं किया गया। साथ ही एनजीटी ने पूछा है कि जब दिल्ली में प्रदूषण अब घट गया है तो इस ऑड-इवन का क्या मतलब।
एनजीटी ने दिल्ली सरकार को केजरीवाल सरकार से कहा कि आर्डर दिखाइए जिसमें ऑड-इवन लागू करने की बात कह रहे हैं, जिसमे निर्देश है। साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि वे स्टेट जारी कर बताएं कि शहर में एक व्यक्ति कितनी बार सही से सांस ले पा रहा हैं।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार के वायु प्रदूषण पर काबू के लिए 13 नवंबर से 17 नवंबर तक शहर में ऑड-इवन फॉर्मूला लागू करने की घोषणा की थी।
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