निजी सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं: रविशंकर प्रसाद
निजी सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं: रविशंकर प्रसाद
नई दिल्ली। कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट को उनके आधार से जोड़ने का अभी तक कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। प्रसाद ने बुधवार को संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। पिछले कुछ समय से इस तरह की खबरें मीडिया के कुछ हिस्सों में हैं कि निजी सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक ट्विटर वगैरह को आधार से जोड़ा जाएगा। इसी को लेकर संसंद में भी सवाल किया गया था।
रविशंकर प्रसाद ने कहा, आधार का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित हैं और समय समय पर सरकार इसका ऑडिट भी करती है। सरकार का सोशल मीडिया के अकाउंट को आधार से जोड़ने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि आईटी एक्ट के सेक्शन 69-ए के तहत देश और जनहित के मामलों में ही सरकार को किसी का अकाउंट ब्लॉक करने का अधिकार है।
बता दें कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक, व्हाट्सएप को आधार से लिंक करने का मामला अदालत में भी है। मद्रास, बॉम्बे और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इसको लेकर दायर आठ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां ट्रांसफर कर ली हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्या सरकार सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई गाइडलाइंस बना रही है। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के आखिरी सप्ताह में होगी।
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