आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ेगा कोल सेक्टर, सरकार का एकाधिकार भी खत्म
नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। जिसके लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। आज वित्त मंत्री ने इस पैकेज की चौथी किस्त को लेकर कई बड़े ऐलान किए। मोदी सरकार अब कोल सेक्टर को भी आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ेगी, जिसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सरकार ने कोल सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला लिया है। ऐसे में अब कोशिश की जाएगी कि आयात कम से कम किया जाए। आर्थिक पैकेज में कोल सेक्टर के आधार भूत ढांचे के सुधार के लिए 50 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने कोल सेक्टर से अपना एकाधिकार खत्म कर दिया है। जिस वजह से अब कॉमर्शियल तरीके से खनन किया जा सकेगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा।
वित्त मंत्री के मुताबिक 50 नए ब्लॉक को तुरंत उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकी इनमें जल्दी काम शुरू हो सके। इसके बाद एक पारदर्शी नीलामी तरीके से 500 खनिज ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि नई माइनिंग नीति से सही दाम पर कोयला मिलेगा। साथ ही जो लोग कोयले से गैस बनाएंगे उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं कोल ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। कोल सेक्टर के अलावा भी वित्त मंत्री ने ऊर्जा, डिफेंस, स्पेस सेक्टर को लेकर कई बड़े ऐलान आज किए हैं।
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