New IT Rule के आरोपों पर केंद्र का पलटवार, इंटरनेट को नियंत्रित करना चाहती थी यूपीए सरकार
New IT Rules: भारत सरकार ने आईडी नियमों में संशोधन किया है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भारतीय नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। सरकार के इस अहम बदलाव पर विपक्षी दल हमलावर हैं। यहां तक की पूर्व आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने यहां तक कह दिया कि अब 'मानहानिकारक' बयान देने पर लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। जिस पर अब केंद्र सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए सरकार चाहती थी सरकारें दुनिया भर में इंटरनेट पर नियंत्रण रखें।
पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की ओर से नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र पर हमला करने के एक दिन बाद MoS राजीव चंद्रशेखर का बयान सामने आया है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यूपीए सरकार चीन के साथ काम करना चाहती थी और दुनिया की सरकारें इंटरनेट को एक संगठन में ले जाकर नियंत्रित करना चाहती थीं।
उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इंटरनेट को फ्री और ओपन रखा। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत युवाओं को गिरफ्तार किया और निजता का विरोध किया लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को बरकरार रखा।"
बता दें कि नए आईटी नियमों में हुए बदलाव के बाद केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सिब्बल ने कहा था कि सरकार के लिए सुरक्षित और दूसरों के लिए असुरक्षित, इस सरकार की हमेशा से यही नीति रही है। आम नागरिकों के लिए एकमात्र मंच सोशल मीडिया बचा था, अब मानहानिकारक बयान दिए जाएंगे...तो लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google