NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट का नीट-यूजी 24 की दोबारा परीक्षा कराने से इनकार, पुनर्विचार याचिका की खारिज
Supreme Court News: NEET-UG 2024 परीक्षा नए सिरे से नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एग्जाम कराने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश की समीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2 अगस्त के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी।
इसी के सर्वोच्च अदालत ने मामले पर खुली अदालत में सुनवाई के अनुरोध को भी ठुकरा दिया है। कोर्ट में यह याचिका काजल कुमारी ने दायर की थी। ऐसे में कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा दोबारा नहीं होगी।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने काजल कुमारी की ओर से दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी। रिकॉर्ड को देखते हुए कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए, समीक्षा याचिका खारिज की जाती है।
शीर्ष अदालत ने मामले पर खुली अदालत में सुनवाई के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। 2 अगस्त को शीर्ष अदालत ने कहा कि वह NEET-UG 24 को फिर से आयोजित करने का आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है, जो परीक्षा की अखंडता से समझौता करने वाले सिस्टमिक लीक या कदाचार का संकेत देती हो।
NEET-UG 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
न्यायालय ने पहले निष्कर्ष निकाला था कि किसी भी प्रणालीगत लीक या कदाचार का सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, जो परीक्षा की अखंडता से समझौता कर सकते थे। इसने नोट किया कि उपलब्ध डेटा व्यापक धोखाधड़ी का संकेत नहीं देता है। नतीजतन, न्यायालय ने NEET-UG 2024 के लिए नई परीक्षा आयोजित करने का कोई कारण नहीं देखा।
समीक्षा याचिका खारिज करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा परीक्षा आयोजित करने के तरीके को लेकर चिंताओं को स्वीकार किया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार NTA जैसे संगठन को ऐसी गलतियों या गलत निर्णयों से बचना चाहिए, जिनमें बाद में संशोधन की आवश्यकता हो।
पैनल की विस्तारित भूमिका
इन चिंताओं के जवाब में कोर्ट ने पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया। इस पैनल को एनटीए के संचालन की समीक्षा करने और परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। समिति प्रणाली में कमियों को दूर करने के उपायों पर रिपोर्ट करेगी।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रश्नपत्रों को व्यापक रूप से साझा किए जाने का कोई सबूत नहीं है। यह टिप्पणी पीठ की ओर से उनके द्वारा लिखे गए फैसले का हिस्सा थी। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एनटीए को अपने फैसले में अदालत द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को संबोधित करना चाहिए।
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