NEET UG Controversy: दिग्विजय सिंह की कमेटी ने NTA चीफ को किया तलब, क्या बदल जाएगा मेडिकल परीक्षा का सिस्टम?
NEET-UG 2026 Controversy: देशभर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 को लेकर मचे विवाद के बीच अब मामला संसद की स्थायी समिति तक पहुंच गया है। परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोपों के बाद समिति ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली और सुधारों की समीक्षा करने का फैसला लिया है।
इस मुद्दे पर 21 मई को अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय और NTA के बड़े अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। इस बैठक में सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, बल्कि NTA में सुधार, AI का शिक्षा पर असर, रोजगार के अवसर, शिक्षक प्रशिक्षण और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। NEET परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा की घोषणा के बाद यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।

21 मई को होगी बड़ी बैठक
राज्यसभा की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, संसद की स्थायी समिति 21 मई को शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। बैठक में NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले की जांच और NTA सुधारों पर चर्चा होगी।
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NTA चेयरपर्सन और शिक्षा सचिव तलब
समिति ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी और NTA चेयरपर्सन प्रदीप कुमार जोशी को बैठक में बुलाया है। उनसे परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के उपायों पर सवाल किए जाएंगे। समिति के राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट के लागू होने की स्थिति की भी समीक्षा करेगी।
करीब 23 लाख छात्रों ने दी थी NEET UG की परीक्षा
NEET-UG परीक्षा 3 मई को देशभर में आयोजित हुई थी। इस परीक्षा के लिए करीब 23 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि परीक्षा के कुछ दिनों बाद कई जगहों से पेपर लीक और धांधली की शिकायतें सामने आईं। NTA के अनुसार, 7 मई की शाम को कथित गड़बड़ियों की जानकारी मिली थी।
21 जून को फिर होगी परीक्षा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को घोषणा की कि NEET-UG की दोबारा परीक्षा 21 जून को कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल से मेडिकल प्रवेश परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित होगी, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
AI और रोजगार पर भी चर्चा
समिति की बैठक में शिक्षा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के असर और छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार होगा। इसके लिए एंथ्रोपिक इंडिया, प्रथम, IIT कानपुर, इन्फोसिस और IIT मद्रास के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है।
AMU और आरक्षण के मुद्दे भी एजेंडे में
एक अलग सत्र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के कुलपति और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMEI) के चेयरपर्सन के साथ बैठक होगी। इसमें आरक्षण, खाली पदों और नई शिक्षा नीति (NEP) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
शिक्षक प्रशिक्षण रिपोर्ट पर भी होगी समीक्षा
समिति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बनी रिपोर्ट की समीक्षा भी करेगी। इसके अलावा NCTE की कार्यप्रणाली और NEP 2020 के तहत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ी सिफारिशों पर सरकार ने क्या कदम उठाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी।
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