आवश्यक दवाओं की नई सूची जारी, Ivermectin समेत 34 मेडिसिन शामिल, अब कंपनी खुद नहीं बढ़ा पाएगी दाम

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को आवश्यक दवाओं की एक संशोधित राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) जारी की। जिसमें 27 श्रेणियों की 384 दवाएं शामिल नहीं हैं। इनमें रैनिटिडीन शामिल है।

Updated: Tuesday, September 13, 2022, 18:20 [IST]

नई दिल्ली, 13 सितंबर: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को आवश्यक दवाओं की एक संशोधित राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) जारी की। जिसमें कैंसर की चिंताओं को लेकर 26 दवाओं को सूची से बाहर कर दिया। इसमें रैनिटिडीन, एसीलॉक और जींटैक भी शामिल है। वहीं 34 दवाओं को शामिल भी किया गया है। रैनिटिडीन अक्सर एसिडिटी और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के लिए ली जाती है, जो रैंटैक, जींटैक और एसीलॉक जैसे ब्रांड नामों के तहत बेची जाती है।

रैनिटिडीन को किया बाहर

2020 में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने निम्न-स्तरीय एन नाइट्रोसोडिमिथाइलमाइन (एनडीएमए) उपस्थिति के रहस्योद्घाटन के बाद सभी रैनिटिडीन उत्पादों (इंजेक्शन और ओरल) को वापस शामिल कर लिया था। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार एन-नाइट्रोसामाइन पेट, अन्नप्रणाली, नासोफरीनक्स और मूत्राशय के कैंसर से जुड़े हैं। इसलिए इसे फिर से सूची से बाहर कर दिया।

34 दवाएं सूची में शामिल

वहीं, एनएलईएम में 34 दवाएं शामिल की गई हैं, जिनमें कुछ संक्रमण-रोधी दवाएं जैसे आइवरमेक्टिन, मुपिरोसिन और निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी शामिल हैं, इसके तहत कुल 384 दवाएं शामिल हो गई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा कि अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक फ्लूड्रोकोर्टिसोन, ऑरमेलोक्सिफ़ेन, इंसुलिन ग्लार्गिन और टेनेलीग्लिटिन को भी सूची में जोड़ा गया है। मॉन्टेलुकास्ट और नेत्र रोग दवा लैटानोप्रोस्ट भी सूची में शामिल हैं।

मरीजों को अब ज्यादा पैसे नहीं होंगे खर्च

पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि हृदय संबंधी दवाएं डाबीगट्रान और टेनेक्टेप्लेस भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर कीमत की भी घोषणा की और कहा कि कुछ एंटीबायोटिक्स, टीके और कैंसर रोधी दवाओं के लिए मरीजों को अब ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे।

कंपनी नहीं बढ़ा पाएगी दाम

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची आज जारी की गई है। उसी के आधार पर नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी इसकी सेलिंग प्राइस तय करेगी। कोई भी कंपनी अपने दम पर आवश्यक दवाओं के दाम नहीं बढ़ाएगी।