Murshidabad Violence: हाई कोर्ट की रिपोर्ट में TMC नेताओं का नाम, बीजेपी बोली, 'हिंदुओं को चुन-चुनकर मारा'

Updated: Wednesday, May 21, 2025, 14:53 [IST]

Murshidabad Violence: मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट के पैनल ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। हिंसा के लिए सीधे तौर पर स्थानीय पुलिस को जिम्मेदार ठहराया गया है। हिंसा करने और भड़काने के लिए कई टीएमसी नेताओं को भी रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया है। इस हिंसा में तीन लोगों की मौत हुई थी, जबकि हिंदू समुदाय के 113 घरों को नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस ने हिंसा के आरोप में 150 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। हाई कोर्ट पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्थानीय पुलिस की भूमिका यहां संदिग्ध है। पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। हिंसा को भड़काने में धुलियान नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष महबूब आलम की बड़ी भूमिका थी।

Murshidabad Violence: HC रिपोर्ट में TMC नेताओं का नाम

मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद क्षेत्र से कई हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। उन्हें अस्थायी कैंपों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उनमें से कुछ की अब तक घर वापसी नहीं हो सकी है। हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण (WBLSA) के सदस्य सचिव सत्य अर्नब घोषाल और पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा (WBJS) के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल थे।

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समिति सदस्यों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया था। हाई कोर्ट पैनल ने 17 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में पुलिस के निष्क्रिय रहने और स्थानीय टीएमसी नेताओं के दंगा भड़काने में भूमिका का उल्लेख किया गया है।

सुधांशू त्रिवेदी ने उठाए ममता सरकार पर सवाल

मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के लिए बीजेपी ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी के स्थानीय नेताओं की भूमिका को लेकर हमलावर रही है। बंगाल बीजेपी प्रभारी अमित मालवीय ने तो इस घटना की तुलना कश्मीरी पंडितों के पलायन से भी की थी। हाई कोर्ट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्यसभा सांसद सुधांशू त्रिवेदी ने कहा, 'ममता बनर्जी सरकार की हिंदुओं के लिए क्रूरता उजागर हो गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि चुन-चुनकर हिंदुओं को मारा गया। टीएमसी नेताओं ने हिंदुओं को निशाना बनाया और इन सबके दौरान पुलिस और प्रशासन तमाशाबीन बनी रही।'

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