बैंकों के रिफॉर्म के लिए मोदी सरकार ने बनाया खास प्लान, 2.11 लाख करोड़ रुपए से होगा रीकैपिटलाइजेशन
नई दिल्ली। भारत के बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कैबिनेट ने बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी है। जेटली की योजना है कि धीमी पड़ चुकी इकोनॉमी को अगले दो सालों दोबारा से सही किया जाए। जेटली ने इसे एक सख्त कदम बताते हुए कहा कि 2008 से 2013 के बीच पब्लिक सेक्टर बैंकों का एनपीए काफी अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला किया कि बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन के लिए एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
अरुण जेटली ने कहा है कि यह फैसला काफी सख्त है और भविष्य में भी कई रिफॉर्म होंगे। हालांकि, उन्होंने इसे लेकर और अधिक कुछ नहीं बताया। सरकार इंद्रधनुष योजना के तहत भी बैंकों को 18000 करोड़ रुपए देगी। आपको बता दें कि 2015 में इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि सरकारी बैंकों में अगले 4 सालों के अंदर 70,000 हजार करोड़ रुपए पहुंचाए जाएं।
इससे पहले 2015-2016 के बीच पब्लिक सेक्टर बैंकों को करीब 25,000 करोड़ की सहायता राशि दी गई थी और आने वाले सालों के लिए भी लगभग इतने ही पैसे देने की योजना है। इसके अलावा 2017-18 और 2018-19 में भी 10-10 हजार करोड़ की सहायता देने की योजना है। आपको बता दें कि भारत में पावर, स्टील, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्सटाइल सरकारी बैंकों के सबसे बड़े लोन डिफॉल्टर्स हैं।
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