मोदी सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को फिर दिया सेवा विस्तार, इस महीने होने वाले थे रिटायर
नई दिल्ली, 5 अगस्त: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के सेवा विस्तार को एक साल की मंजूरी दे दी है। गौबा इसी महीने के अंत में रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब वो 30 अगस्त 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। पिछले साल यानी 2021 में भी मोदी सरकार ने उनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया था। आईएएस अधिकारी पीके सिन्हा की रिटायरमेंट के बाद 30 अगस्त 2019 को गौबा ने कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभाला था।
गौबा 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिनका कैडर झारखंड था। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। माना जाता है कि मोदी सरकार ने जब 2019 में अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर से हटाया था, तो उसमें गौबा की बहुत ही अहम भूमिका थी।
इससे पहले 2015 में जब वो गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे, तो उन्होंने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक बहु-आयामी कार्य योजना तैयार की। इसके बाद उसको जमीनी स्तर पर लागू करवाया। उसी का प्रभाव था कि बहुत से इलाकों में माओवादियों का प्रभाव कम हो गया। इसके अलावा गौबा ने शहरी विकास, रक्षा, पर्यावरण और वन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जैसे व्यापक क्षेत्रों में भी का काम किया।
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