प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए DM को मिले नए अधिकार, रेलवे किसी भी जिले से ट्रेन चलाने को तैयार

Published: Sunday, May 17, 2020, 8:06 [IST]

नई दिल्ली। लॉकडाउन में जिस तरह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल, साइकिल, ट्रक में लदकर जाने को मजबूर हैं, उसने इन मजदूरों की समस्या को और बढ़ा दिया है। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार तमाम दावे कर रही है । गृह मंत्रालय और एनडीआरएफ ने अब प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित और बिना किसी दिक्कत के उन्हें घर पहुंचाने के लिए एक नेशनल ऑनलाइन पोर्ट बनाने का फैसला लिया है, जहां तमाम राज्यों से अपील की गई है कि वह अपने प्रदेश के प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा इस पोर्टल पर अपडेट करें।

डीएम को मिले और अधिकार

गृहमंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डीएम को और अधिकार दिए गए हैं। डीएम प्रवासी मजदूरों के आंकड़े इकट्ठा करके उनके लिए बसों का इंतजाम कर सकते हैं। राज्य जिलेवार आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अनुसार कितनी ट्रेनों की आवश्यकता है इसकी जानकारी दे सकते हैं। केंद्र किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार है।

डीएम को मिले और अधिकार

जारी रहेगी श्रमिक ट्रेन सेवा

माना जा रहा रहा है कि लॉकडाउन 4 में भी सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए लगातार काम करेगी। रेलवे मंत्रालय ने भी ट्ववीट करके कहा है कि वह राज्यों को और श्रमिक ट्रेनें मुहैया कराएगी। यही नहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वह किसी जिले से श्रमिक ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं ताकि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा सके।

किसी भी जिले से ट्रेन चलाने को तैयार

पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा कि प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे श्रमिक ट्रेनों को किसी भी प्रदेश के जिले में चलाने के लिए तैयार है। जिलाधिकारी को तमाम प्रवासी मजदूरों की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए, उन्हें कहां जाना है इसकी लिस्ट तैयार करें और प्रदेश के नोडल अधिकारी के जरिए आवेदन करें। उन्होंने कहा कि Lock Down में घर से दूर हो गए नागरिकों को वापस घर जाने की खुशी रेलवे सेवाओं के शुरू होने से मिल रही है। हमारे रेलवे कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता, सेवा, और सहयोग द्वारा यात्रियों की सेवा में जुटे हैं। जिसकी सराहना रेल यात्री भी कर रहे हैं।

Published On May 17, 2020