पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार के लॉकडाउन को बताया फेल, केंद्र से मांगी फोर्स

नई दिल्ली: कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए सभी राज्य केंद्र सरकार के साथ मिलकर तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग जारी है। राज्यपाल आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ममता सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। अब राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को पूरी तरह फेल बताया है। साथ ही इसके लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

ममता सरकार पर निशाना

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। ममता सरकार का पुलिस-प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग और धार्मिक गतिविधियों को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। वहीं उन्होंने लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए सेंट्रल फोर्स की जरूरत बताई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चिंता भी जताई है।

Lockdown protocol has to be thoroughly implemented to ward off #coronavirus.

Police and administration @MamataOfficial failing to effect 100% #SocialDistancing or curbing religious congregations be shown door.

Lockdown must succeed-examine central para forces requisitioning!

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) April 15, 2020

संविधान का पालन करने की सलाह

पश्चिम बंगाल में अब तक 200 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। इसके बावजूद वहां लॉकडाउन को लेकर सियासत जारी है। इससे पहले राज्यपाल धनखड़ ने डॉ. अंबेडकर की जयंती पर भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। उस दौरान उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि डॉ. अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान को पालन करना चाहिए। संवैधानिक प्रमुख के साथ उन्होंने जो लॉकडाउन कर रखा है, उसे उन्हें खत्म करना चाहिए।

लॉकडाउन में ढील देने से हुए थे नाराज

इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन के दौरान ढील देने का ऐलान किया था, उस दौरान भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। ढील के दौरान अगर अधिकारियों से कोई चूक हुई तो उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोरोना से लड़ाई में राज्य सरकार को 100 प्रतिशत योगदान देना चाहिए। साथ ही गृह मंत्रालय की चेतावनी को भी गंभीरता से लेना चाहिए।