महाराष्ट्र सरकार अंगदान और जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम लागू कर रही है

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने मंगलवार को विधान परिषद को संबोधित करते हुए अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलों का विवरण दिया। एमएलसी सतेज पाटिल, अभिजीत वंजारी, भाई जगताप, राजेश राठौड़, प्रज्ञा सातव, धीरज लिंगाडे और जयंत असगांवकर के सवालों के जवाब में, आबिटकर ने अंगों की मांग और उपलब्धता के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा दी।

मंत्री ने पुष्टि की कि ब्रेन-डेड अंग दाताओं में वृद्धि के बावजूद, कमी बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए, सरकार ने आधार से जुड़ी एक डिजिटल अंग रजिस्ट्री प्रणाली लागू की है। रोगियों को राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय रजिस्ट्री में अपने आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकृत किया जाता है। एक बार पंजीकृत होने के बाद, मरीजों को एक विशिष्ट आईडी नंबर प्राप्त होता है और उन्हें प्रासंगिक क्षेत्रीय प्रत्यारोपण समन्वय केंद्र की प्रतीक्षा सूची में डाल दिया जाता है।

आबिटकर ने क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (SOTTO) और मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर में स्थित राज्य मंडलीय प्रत्यारोपण समन्वय केंद्रों के प्रयासों पर प्रकाश डाला। ये केंद्र अंगदान को बढ़ावा देने के लिए नाटकों, बैनरों, पोस्टरों, सिनेमा हॉल के विज्ञापनों और रेडियो जिंगल्स के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाते हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार पूरे महाराष्ट्र में एक मेगा अंगदान महोत्सव का आयोजन करती है। इस पहल का उद्देश्य अंगदान के बारे में सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता बढ़ाना है। यह महोत्सव राज्य में अंगदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

सरकारी कार्यक्रम

सरकार ने जीवित दाता भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और संभावित दाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम स्थापित किए हैं। ये प्रयास अंग प्रत्यारोपण में चल रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। इन पहलों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि अधिक व्यक्ति अंगदान गतिविधियों से अवगत हों और उनमें भाग लें।

इन उपायों के माध्यम से, महाराष्ट्र का लक्ष्य अपने अंगदान दरों में सुधार करना और प्रत्यारोपण की बढ़ती मांग को पूरा करना है। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और दाता पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुद्दे को संबोधित करने के उसके समर्पण को दर्शाती है।

With inputs from PTI