'दिल्ली में EV सिर्फ विकल्प नहीं रहेगी', CM रेखा गुप्ता ने नई पॉलिसी का बताया रोडमैप, पुराने नियम से कितना अलग
Rekha Gupta on Delhi EV Policy: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि नई दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बनाने का ब्लूप्रिंट है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के मुताबिक यह नई नीति 1 जुलाई से लागू हो गई है और इसका लक्ष्य मार्च 2030 तक दिल्ली की सार्वजनिक और निजी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाना है।
दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस के मुताबिक, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हालांकि, समय के साथ यह साफ हो गया कि सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देना काफी नहीं था। दिल्ली को अब एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत थी जो धीरे-धीरे पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदल दे।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इसी विजन के साथ दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी-2026 शुरू की है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए इंसेंटिव देने से कहीं आगे जाती है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में स्ट्रक्चरल सुधारों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और अलग-अलग गाड़ियों की कैटेगरी के फेज्ड इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए मार्च 2030 तक एक साफ रोडमैप पेश करती है।
पुरानी EV Policy Vs New EV Policy, क्या बदला?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि साल 2020 में लागू हुई पिछली ईवी पॉलिसी ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत तो कराई, लेकिन वह पूरी तरह इंसेंटिव आधारित थी। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से ईवी खरीद सकता था। नई नीति उसी मॉडल से आगे बढ़ते हुए अब अलग-अलग वाहन श्रेणियों में चरणबद्ध अनिवार्य इलेक्ट्रिफिकेशन लागू करेगी। उनका कहना है कि अब सिर्फ गाड़ियों की संख्या बढ़ाना मकसद नहीं है, बल्कि पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को क्लीन और मॉडर्न बनाना सरकार का लक्ष्य है।
कब से कौन-सी गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक होगी?
नई नीति के तहत पहली बार कई वाहन श्रेणियों के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में बिकने और रजिस्टर होने वाले सभी नए टू-व्हीलर सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगे। वहीं 1 जनवरी 2027 से एल-5 कैटेगरी के नए ऑटो-रिक्शा केवल इलेक्ट्रिक रूप में ही रजिस्टर किए जाएंगे। इसके अलावा एन-1 कैटेगरी के छोटे कमर्शियल ट्रकों को भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक श्रेणी में लाने की योजना बनाई गई है।
Purchase Incentives: किसे कितनी आर्थिक मदद मिलेगी?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने खरीद प्रोत्साहन को भी पहले से मजबूत बनाया है।
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। अगर पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराई जाती है तो अतिरिक्त ₹10,000 की सहायता भी दी जाएगी।
- इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर अब ₹50,000 तक का खरीद इंसेंटिव मिलेगा, जबकि पुराना ऑटो स्क्रैप करने पर ₹25,000 अतिरिक्त मिलेंगे।
- एन-1 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर ₹1 लाख तक का खरीद इंसेंटिव और पुराना वाहन स्क्रैप करने पर ₹50,000 तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
Charging Infrastructure: चार्जिंग नेटवर्क पर बड़ा फोकस
नई नीति में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की योजना है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्रिड प्लानिंग और बड़े स्तर पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करने का रोडमैप तैयार किया गया है।
Battery Management & School Buses: पहली बार इन सेक्टरों पर भी फोकस
नई ईवी पॉलिसी में बैटरी मैनेजमेंट को लेकर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रीसाइक्लिंग तक डिजिटल ट्रैकिंग, कलेक्शन सेंटर, ईपीआर नियम और पीपीपी मॉडल के जरिए पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाएगा। पहली बार स्कूल बसों को भी इस नीति में शामिल किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक दिल्ली की 30 प्रतिशत स्कूल बसें इलेक्ट्रिक हो जाएं।
Institutional Framework: लागू करने के लिए नई व्यवस्था
सरकार ने इस बार सिर्फ नीति घोषित नहीं की है, बल्कि उसे लागू करने के लिए नई संस्थागत व्यवस्था भी बनाई है। परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली ईवी एपेक्स कमेटी, मुख्य सचिव की अगुवाई में हाई पावर कमेटी और एक मजबूत ईवी सेल तैयार किया गया है ताकि सभी विभाग तय समय में काम पूरा कर सकें।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं करती, बल्कि उन्हें भविष्य की जरूरतों के हिसाब से प्रभावी और व्यावहारिक बनाकर लागू करना चाहती है। उनके मुताबिक दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 राजधानी को स्वच्छ, आधुनिक और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने वाला बड़ा कदम है।
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