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जानिए, बिहार में क्यों लटका है जेडीयू का मैनिफेस्टो?

नई दिल्ली- सोमवार को बिहार में चौथे चरण का मतदान होना है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड (JDU) अभी तक अपना मैनेफिस्टो (manifesto) तक रिलीज नहीं कर पाई है। पार्टी के अंदर के लोगों का कहना है कि विवादित मुद्दों को लेकर बीजेपी के दबाव और पार्टी में आंतरिक मतभेदों के चलते यह देरी हो रही है।

'निश्चय पत्र' की अनिश्चितता

'निश्चय पत्र' की अनिश्चितता

अगर जेडीयू (JDU) मैनिफेस्टो (manifesto) रिलीज नहीं करती है, तो 2003 में पार्टी के गठन के बाद यह पहला मौका होगा, जब वह मतदाताओं के सामने अपनी भावी योजनाओं का एजेंडा नहीं रखेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पार्टी का 'निश्चय पत्र' (manifesto) 14 अप्रैल को ही जारी होना था। खबरों के मुताबिक जेडीयू (JDU) इस बात से चिंतित है कि अगर वह अपना 'निश्चय पत्र' (manifesto) जारी करती है, तो राज्य में एनडीए (NDA) की चुनावी मुहिम को झटका लग सकता है। क्योंकि, इसमें धारा-370 (Article 370), धारा- 35ए (Article 35A) और यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) एवं राम मंदिर (Ram Temple) के मसलों पर पार्टी की लाइन उसकी सहयोगी बीजेपी से अलग रहना तय है।

असमंजस में नेता

असमंजस में नेता

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बशिष्ठ नारायण सिंह ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले हफ्ते पार्टी का घोषणापत्र जारी हो जाएगा। सोमवार को उन्होंने पार्टी महासचिव के सी त्यागी और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन वर्मा समेत मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्यों की एक मीटिंग भी बुलाई है। हालांकि, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक, "लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया है। वे जेडीयू और एनडीए को विकास एवं आर्थिक विकास के लिए वोट कर रहे हैं। मैनिफेस्टो (manifesto) बहुत मायने नहीं रखता। "

विवादित मुद्दों पर पार्टी की रणनीति

विवादित मुद्दों पर पार्टी की रणनीति

पार्टी के एक सूत्र के मुताबिक, "धारा-370 (Article 370) और राम मंदिर (Ram Temple) पर जेडीयू की राय बीजेपी से अलग है। पार्टी का एक वर्ग महससूस करता है कि बीजेपी के साथ वैचारिक मतभेद का असर चुनाव मुहिम पर नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि, पीएम मोदी खुद ही धारा-370 (Article 370) और राम मंदिर (Ram Temple) के निर्माण के निराकरण पर जोर दे रहे हैं और नीतीश कुमार मोदी को फिर से पीएम बनाने की लोगों से अपील कर रहे हैं, इसलिए अच्छा यही है कि विवादित मुद्दों को चुनाव खत्म होने तक दबाकर ही रखा जाए।"

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