Jharkhand Assembly Election Result 2019: जानें मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन को हर महीने कितनी मिलेगी सैलरी, कौन-कौन सी सुविधाएं
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नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। झारखंड की जनता ने बीजेपी की सरकार का नकार दिया और जेएमएम-कांग्रेस महागठबंधन के हाथों में सत्ता सौंप दी। झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये दूसरी बार है जब हेमंत सोरेन झारखंड की सत्ता संभालेंगे। सत्ता संभालने और मुख्यमंत्री बनने के बाद सोरेन को कितनी सैलरी मिलेगी, उन्हें बतौर मुख्यमंत्री कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
कितनी होगी हेमंत सोरेन की सैलरी
किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य में ठीक उसी तरह की शक्तियां रखता है जैसा कि प्रधानमंत्री को पूरे देश में प्राप्त होतीं हैं। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में विधायकों का नेता होता है। मुख्यमंत्री को उनके काम के लिए हर महीने सैलरी और भत्ते के साथ-साथ कई सुविधाएं मिलती है। झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन को हर महीने सैलरी के तौर पर 272,000 रुपए सैलरी के तौर पर मिलेगी। वहीं सैलरी के साथ- साथ भत्ते और कई सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्हें भत्ते के तौर पर संवैधानिक भत्ता, कार्यालय भत्ता, याओत्रा भत्ता, टेलिफोन भत्ता , स्वास्थ्य सुविधाएं समेत तमाम सुविधाएं मिलेंगी।
सैलरी के साथ -साथ मिलेंगी ये सुविधाएं
मुख्यमंत्री पद का कार्यबार संभालने के बाद हेमंत सोरेन को कई सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्हें मुख्यमंत्री आवास मुहै.ा कराया जाएगा। रांची स्थिति सीएम आवास के साथ-साथ सीएम कार्यालय का खर्च सरकार वहन करेगी। सीएम ऑफिस और स्टेशनरी का खर्च, यात्रा भत्ता की सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। रेल यात्रा, हवाई यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अलावा टेलीफोन संबंधी सुविधाएं उन्हें मिलेगी। पानी और बिजली की फिक्स्ड यूनिट भी उन्हें फ्री में मिलेंगी।
इलाज का खर्च
इन भत्ते और सुविधाओं के अलावा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा उन्हें दुर्घटना बीमा, डाक एवं बैंकिंग सुविधाएँ,औषधालयों की सुविधा, व्यायाम शाला की सुविधा, वाहन क्रय हेतु ऋण,गृह निर्माण अथवा क्रय हेतु ऋण,आवास गृह के आवास में किचन सामग्री क्रय बाबत दी जाने वाली राशि ,चिकित्सा सुविधा, कुटुंब पेंशन (Family Pension) और रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित अतिशेष वाहनों का क्रय की सुविधा मिलेंगी।
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