झारखंड: विधानसभा में OBC और अन्य वर्गों के आरक्षण के वर्तमान कोटे में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित

झारखंड: विधानसभा में OBC और अन्य वर्गों के आरक्षण के वर्तमान कोटे में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित

Jharkhand News: झारखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र शुक्रवार को रखा गया। इस दौरान झारखंड के विधानसभा में ओबीसी और अन्य वर्गों के आरक्षण के वर्तमान कोटे में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए आज शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में ऐतिहासिक विधेयकों को पारित करवाया है। नई आरक्षण नीति के तहत ओबीसी कोटे को बढ़ाकर 14 प्रतिशत से 27 फीसदी तक कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के कोटे को बढ़ाकर 10 से 12 प्रतिशत किया गया है। झारखंड में कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77 प्रतिशत कर दिया गया है, जो देश में सबसे अधिक है।

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बता दें कि हेमंत सोरेन की पार्टी ने 2019 के राज्य चुनाव के दौरान OBC और अन्य वर्गों के आरक्षण के वर्तमान कोटे में बढ़ोतरी का वादा किया था। हेमंत सोरेन ने अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को 14 से 27 प्रतिशत तक बढ़ाने का वादा किया था।

इसके अलावा झारखंड विधानसभा में स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा संबंधित भी एक विधेयक पेश किया गया है। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी पारित नहीं किया गया है, इसपर चर्चा चल रही है।

झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा,''भाजपा वाले आदिवासियों को बोका (बेबकूफ) समझते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये बोका, इनको धो-पोछकर यहां से बाहर कर देगा। भाजपा हमें जांच और नियमों में फंसा कर उलझाना चाहती है। भाजपा चाहती है कि हम अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लें।''

झारखंड विधानसभा परिसर में विशेष सत्र के दौरान सीएम हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गएं। सभी सत्तारुढ़ विधायकों के हाथों में पोस्टर थे, जिसपर लिखा था, ''। हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे।'' एक तख्ती पर लिखा था, ''जो वादा किया, उसे पूरा किया।'' झारखंड विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा ने कहा कि वह बिलों का समर्थन करते हैं।

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