किसान आंदोलन के बीच आया JDU का बयान, कहा- अनिश्चितकाल के लिए कृषि कानूनों को रोके सरकार

जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेता केसी त्यागी ( KC Tyagi) ने सरकार द्वारा किसानों को दिये गए 18 महीनों के लिए नए कृषि कानूनों को रोके जाने के प्रस्ताव को सकारात्मक बताया है।

Updated: Thursday, February 4, 2021, 15:40 [IST]

नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेता केसी त्यागी ( KC Tyagi) ने सरकार द्वारा किसानों को दिये गए 18 महीनों के लिए नए कृषि कानूनों को रोके जाने के प्रस्ताव को सकारात्मक बताया है। हालांकि, उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि कृषि कानूनों को न सिर्फ 18 महीने के लिए बल्कि अनिश्चित काल के लिए रोक देना चाहिये। गुरुवार दोपहर एक समाचार टीवी चैनल से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है, उन्होंने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि कानूनों को रोकने के लिए सरकार की पेशकश बातचीत का ही परिणाम है।

Recommended Video

Farmer Protest: JDU नेता KC Tyagi ने Farm Law को लेकर सरकार से की ये मांग | वनइंडिया हिंदी

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे विपक्षी दलों को अपने आंदोलन को हाईजैक न करने दें। केसी त्यागी ने आगे कहा, "यदि सरकार को मेरी जरूरत है तो मैं उनकी सहायता करने के लिये हमेशा तैयार हूं।" मालूम हो कि भारतीय किसान यूनियन के महासचिव और मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा है कि जेडीयू महासचिव केसी त्यागी को केंद्र सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करनी चाहिए। इसी मसले पर राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के नेता आंदोलन से ही निकले हुए हैं और केवल बातचीत के जरिए ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

यह भी पढ़ें: किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने सरकार को घेरा, कहा- लोकतंत्र पर लाठीतंत्र ना चलाएं

उन्होंने किसानों से कहा कि वह अपने मंच पर राजनेताओं को न आने दें। उन्होंने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि केंद्र को प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार, शरद पवार, अजीत सिंह और राजनाथ सिंह सरीखे नेताओं से भी इस मामले पर राय लेनी चाहिए। उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि डेढ़ सालों के लिए कानूनों पर रोक लगाना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसे अनिश्चित काल के लिए रोक देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों को बातचीत करनी चाहिए और 6 महीने में इस मुद्दे पर आम सहमति बन सकती है। जेडीयू नेता ने लॉकडाउन के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए भी मोदी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा "नरेंद्र मोदी एक निर्वाचित प्रधान मंत्री हैं। वह एक लोकप्रिय नेता हैं। अब किसान आयोग स्थापित करने का समय आ गया है।"