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वायरल पोस्ट में भारतीय रेलवे की कमाई को लेकर बड़ा दावा, सिर्फ टिकट कैंसिलेशन से कमाए 2,110 करोड़ रुपए!

Indian Railway: सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे की कमाई को लेकर बड़े स्तर पर एक पोस्ट शेयर किया जा रहा है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 2022-23 में टिकट रद्दीकरण से लगभग ₹ 2,110 करोड़ की कमाई की है।

यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत इंदु भाल तिवारी द्वारा प्राप्त एक जवाब में दी गई है। संलग्न स्क्रीनशॉट में दिसंबर 2023 तक ₹1,762.62 करोड़ की कमाई भी दिखाई गई है। संदेश को एनसीआईबी मुख्यालय सहित कई सत्यापित हैंडल द्वारा साझा किया गया है। वायरल मैसेज पर रेल मंत्रालय ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
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Indian Railway

एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में कहा गया है, "अगर आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से वेटिंग टिकट बुक करते हैं और वह कन्फर्म नहीं होता है, तो रेलवे खुद उस टिकट को रद्द कर देता है और आपके द्वारा भुगतान की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा सेवा शुल्क के रूप में काट लिया जाता है।"

पोस्ट में आगे लिखा गया, "उदाहरण के लिए, यदि आप 240 रुपये का वेटिंग टिकट बुक करते हैं और टिकट कन्फर्म नहीं होता है, तो रेलवे द्वारा केवल 180 रुपये वापस किए जाते हैं।" इसके बाद पोस्ट में कथित तौर पर यात्रियों से लूटपाट के लिए रेलवे पर "जुर्माना" लगाने की मांग की गई। यूजर्स ने पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाधान की मांग की है।

एक यूजर ने लिखा, ''रेलवे सर्विस चार्ज के नाम पर यात्रियों से काफी पैसा वसूलता है।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "कृपया सही जानकारी दें। यदि वेटिंग टिकट स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है (ऑनलाइन टिकट) तो पूरी राशि रेलवे के पास जमा हो जाती है। यदि आप इसे ऐप के माध्यम से स्वयं कैंसल करते हैं तो कटौती के बाद आपको राशि के कुछ हिस्सा मिलता है।" यूजर ने सहमति व्यक्त करते हेउ कहा कि यह "लूट" है। एक तीसरे यूजर ने कमेंट किया, "फिर भी, रेलवे का दावा है कि वह घाटे में है।"

आईआरसीटीसी क्या है
भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी), भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है जो खानपान, ऑनलाइन टिकटिंग और पर्यटन संचालन का प्रबंधन करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्रेन टिकट बुक करने के अलावा, आईआरसीटीसी अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है जैसे फ्लाइट बुकिंग, होटल रूम बुकिंग आदि। इसकी स्थापना 1999 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और यह रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होता था।
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