Indian Railway: इन राज्यों में बनेंगे 19 नए रेलवे स्टेशन, लिस्ट में बिहार का नाम नहीं, लोगों में नाराजगी

Indian Railway: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने रेल मंत्रालय की चार बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर लगभग ₹18,658 करोड़ की लागत आएगी।

ये महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करेंगी। इससे भारतीय रेलवे के नेटवर्क में करीब 1247 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

स्वीकृत चार प्रमुख रेल परियोजनाएं:

• संभलपुर - जरपड़ा (तीसरी और चौथी रेल लाइन)
• झारसुगुड़ा - सासन (तीसरी और चौथी रेल लाइन)
• खरसिया - नया रायपुर - परमलकसा (पांचवीं और छठवीं रेल लाइन)
• गोंदिया - बाल्हारशाह (दोहरीकरण)

इन परियोजनाओं से होंगे ये प्रमुख लाभ

• रेल परिचालन में गति और क्षमता में वृद्धि
• जाम में कमी और सेवा विश्वसनीयता में सुधार
• भारत के सबसे व्यस्त रेल मार्गों पर आवश्यक बुनियादी ढांचा विकास
• "पीएम गति शक्ति" नेशनल मास्टर प्लान के तहत बहु-मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा
• 19 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे
• गडचिरोली और राजनांदगांव जैसे आकांक्षी जिलों को मिलेगा सीधा लाभ
• लगभग 3350 गांवों और 47.25 लाख की जनसंख्या को बेहतर कनेक्टिविटी

19 नए रेलवे स्टेशन बनाने की भी मंजूरी

वहीं इस परियोजना के जरिए इन राज्यों में 19 नए रेलवे स्टेशन बनाने की भी मंजूरी मिली है। हालांकि इस लिस्ट में बिहार के एक भी स्टेशनों का नाम शामिल नहीं होने से बिहार के लोगों में काफी नाराजगी है।

लोगों का मानना था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में रेलवे को लेकर कई काम हो रहे हैं लेकिन कई ऐसी मांग जिसको अविलंब पूरी करने की जरूरत है। इसको लेकर प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) ने भी मांग की थी।

बिहार के लोगों में नाराजगी

लोगों को उम्मीद था कि, चुनावी वर्ष होने के कारण बिहार के कई इलाकों में स्टेशनों की जो मांग है उसे सरकार पूरा कर देगी। हालांकि, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में 19 नए रेलवे स्टेशन बनाने की मंजूरी दी गई लेकिन इसमें बिहार का नाम शामिल नहीं होने से लोगों में नाराजगी है।

कई लोगों ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर अपना रोष भी प्रकट किया है। हालांकि, नाराज व्यक्तियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज नहीं करेगी।

English summary

Indian Railway