वैक्सीन संकट के बीच इन देशों को डोज भेज सकती है मोदी सरकार, बताया यह कारण
नई दिल्ली, मई 16: भारत इन दिनों कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। रोजाना बढ़ते नए कोरोना के केस और मरीजों की मौत ने सरकार को चिंता में डाल रखा है। अस्पताल में बेड से लेकर दवाओं और ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। इस बीच देश में जारी कोरोना टीकाकरण में भी रुकावट आ रही है। देश के कई राज्यों में वैक्सीन नही होने से लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। विदेशों में वैक्सीन भेजने के सरकार के फैसले और देश में वैक्सीन की कमी को मद्देनजर विपक्ष और जनता की केंद्र को आलोचना झेलनी पड़ रही है।
वहीं अब खबर मिल रही है कि देश में वैक्सीन निर्यात के खिलाफ भारी जनमत के बावजूद केंद्र सरकार को आने वाले महीनों में कुछ टीकों के निर्यात पर विचार करना पड़ सकता है, खासकर भारत के पड़ोस देश में तत्काल वैक्सीन भेजनी पड़ेगी। भारत सरकार बढ़ती चिंता के साथ नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश में उभरती स्थिति को देख रही है। यहां कोविड के मामलों में भारी उछाल देखा जा रहा है। कोरोना के डबल म्यूटेंट वैरिएंट की सबसे अधिक संभावना है। मालदीव में पॉजिटिविटी रेट लगभग 60% के साथ स्थिति तेजी से बिगड़ गई है। यहां पुरुष अभी कर्फ्यू में है।
वहीं एक लाख से अधिक सक्रिय मामलों के साथ नेपाल संघर्ष कर रहा है। हिमालयी देश में स्वास्थ्य ढांचा चरमराने के कगार पर है। स्वास्थ्य सुविधाओं में टेस्टिंग और पर्याप्त ऑक्सीजन क्षमता का अभाव है। मुख्य अस्पताल कोई नया कोविड मरीज नहीं ले रहा हैं। इस बार संक्रमण का प्रसार कुल 77 जिलों में से 55 से अधिक में हुआ है। एक आधिकारिक आकलन में कहा गया है कि आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। ओली सरकार के संकट से निपटने में सक्षम होने की संभावना नहीं है, जो भारत-नेपाल सीमा के साथ जिलों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए पार करने वाले रोगियों के साथ जोखिम में डाल देगा।
इन देशों में टीकाकरण में तेजी लाना ही एक मात्र सफल उपाय है। विदेशों में वैक्सीन भेजने के सरकार के फैसले की आलोचना की जा रही है। हालांकि, सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में भारत को अपने पड़ोसियों की जरूरतों को भी पूरा करना होगा।
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