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भारतीय इकोनॉमी को लेकर अच्छे संकेत नहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान

भारत सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6.4 प्रतिशत लगाया है। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की 8.2% वृद्धि दर से काफी कम है। जो चार वर्षों में सबसे कम वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है। यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के तहत दी गई।

RBI के अनुमानों से भी कम दर

यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अनुमानित 6.6 प्रतिशत वृद्धि से भी कम है। यह आर्थिक सुधार के प्रति एक अधिक सतर्क दृष्टिकोण का संकेत देता है। इसके साथ ही नाममात्र ग्रोस वैल्यू एडेड के 9.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। जो पिछले वर्ष की 8.5 प्रतिशत वृद्धि से थोड़ा अधिक है।

gdp

तिमाही गिरावट का प्रभाव और आर्थिक चिंताएं

NSO के ये आंकड़े वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई-सितंबर तिमाही में विकास दर में 5.4 प्रतिशत की गिरावट के बाद सामने आए हैं। इस अप्रत्याशित गिरावट ने नीति निर्माताओं और विश्लेषकों को चौंका दिया। जिसके चलते RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने पूर्वानुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया।

विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन

आर्थिक क्षेत्रों में असमान प्रदर्शन का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 में 3.8% वृद्धि जो पिछले वर्ष के 1.4% से अधिक है। 8.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। वित्त, रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्र में 7.3% की वृद्धि दर का अनुमान है।

उपभोक्ता खर्च और सरकारी निवेश में सुधार

स्थिर कीमतों पर निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। जो पिछले वर्ष के 4.0 प्रतिशत की वृद्धि से कहीं अधिक है। इसके अलावा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जो वित्त वर्ष 2023-24 के 2.5 प्रतिशत की तुलना में अधिक है।

राजकोषीय रणनीति और नीतिगत चुनौतियां

धीमी आर्थिक वृद्धि के इस दौर में नीति निर्माताओं के लिए चुनौती राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय नीति में विकास को प्राथमिकता देते हुए उत्पादकता बढ़ाने और समग्र आर्थिक माहौल में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

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