Independence Day 2024 Special: कैसे 2047 तक स्वस्थ भारत बनने की रफ्तार पकड़ चुका है इंडिया

Updated: Wednesday, August 14, 2024, 14:48 [IST]

78th independence day: भारत ने बीते 77 वर्षों में जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रगति की है उनमें से स्वास्थ्य का क्षेत्र भी शामिल है। आज देश में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुविधाजनक हुई हैं और जन-जन तक इसकी उपलब्धता बढ़ी है। लेकिन, देश का लक्ष्य 2047 है, जब स्वस्थ भारत का टारगेट हासिल करना है।

2047 तक स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अभी कई मील के पत्थर पार करने हैं। मसलन, अभी देश में प्रति 10,000 व्यक्ति पर मात्र 10 डॉक्टर और 17 नर्स हैं, जिसमें काफी प्रगति करने की गुंजाइश है। दुनिया के कई मुल्क हमसे कहीं आगे हैं।

भारतीयों के स्वास्थ्य जीवन में अप्रत्याशित सुधार
जब देश आजाद हुआ था तो भारतीय नागरिकों की जीवन प्रत्याशा (life expectancy) औसतन 32 साल थी, जो 2024 में 71 साल हो चुकी है। मतलब एक भारतीय की औसतन उम्र 71 वर्ष हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मान चुका है कि आम भारतीयों के स्वास्थ्य जीवन में अब महत्वपूर्ण रूप से सुधार आया है। विशेषज्ञों की मानें तो मानव विकास में जीवन प्रत्याशा सबसे महत्वपूर्ण मानकों में से एक है।

उपचार, दवाई और तकनीकी गुणवत्ता की उपलब्धता बेहतर हुई
विभिन्न तरह के शोध से यह बात सामने आई है कि भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ने का साफ अर्थ है कि उपचार की उपलब्धता बढ़ी है, दवाइयों और तकनीकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि मातृ मृत्यु दर के साथ-साथ शिशु एवं बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट की वजह से आम भारतीयों की आयु बढ़ी है।

50 करोड़ से अधिक भारतीयों को AB-PMJAY का लाभ
2024 में भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जन्म की तुलना में 25.799 है, जिसमें 2023 के मुकाबले 3.08% की कमी आई है। आज देश में 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का लाभ मिल रहा है। इसकी वजह से स्वास्थ्य देखभाल का दायरा बहुत बढ़ चुका है।

चिकित्सा शिक्षा का व्यापक रूप से विस्तार
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए देश में 1.73 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। पिछले एक दशक में ही चिकित्सा शिक्षा के लिए पोस्ट-ग्रेजुएट और अंडर-ग्रेजुएट सीटों की संख्या दोगुनी से ज्यादा की जा चुकी है।

आम भारतीयों के लिए सबसे बड़ी सेवा यह हुई है कि 2014 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अगर 63% जेब ढीली करनी पड़ती थी, तो 2024 में वह घटकर 39% रह गई है। लेकिन, भारत को अपने मिशन पूरा करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। क्योंकि, दक्षिण अफ्रीका में यह सिर्फ 8% है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें कहां पहुंचना है?
हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि चीन की जीवन प्रत्याशा 77 साल है तो जापान की 84 और ब्राजील की 75 साल। शिशु मृत्यु दर चीन में सिर्फ पांच है तो जापान में मात्र दो। इसी तरह चीन और ब्राजील में प्रति 10,000 लोगों पर 17 डॉक्टर और 40 नर्स हैं तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे संपन्न देशों में इनकी संख्या क्रमश: 39 (डॉक्टर) और 120 (नर्स) हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 90,958.63 करोड़ रुपए का बजट आवंटित
लेकिन, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय के आवंटन को देखें तो हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक सुनहरी तस्वीर नजर आती है।

इस साल स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 90,958.63 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो कि 2023-24 के संशोधित अनुमानों (80,517.62 करोड़ रुपए) से करीब 15,000 करोड़ रुपए अधिक है। वहीं आयुष मंत्रालय के बजट को भी 3,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,712.49 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

भारत को इन चुनौतियों से निपटने में मिली अभूतपूर्व सफलता
भारत ने आज मलेरिया, टीबी, एड्स जैसे संचारी रोगों की रोकथाम में काफी हद तक सफलता पायी है। वर्ल्ड मलेरिया की एक रिपोर्ट कहती है कि जिन देशों में मलेरिया सबसे बड़ी चिंता की वजह थी, उनमें भारत ने ही सबसे अच्छी प्रगति दर्ज की है। जबकि, पोलियो उन्मूलन में भारत की सफलता की पूरी दुनिया कायल हो चुकी है। 2014 में ही देश पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है।

आज देश में कई ऐसे स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे भारत का भविष्य संवारने में मदद मिल रहा है। इसमें जनानी सुरक्षा योजना (गर्भवती महिलाओं के खातों में कैश ट्रांसफर), जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (सरकारी अस्पतलों में मुफ्त प्रसव की सुविधा) और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (प्रसव पूर्व देखभाल और उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं पर फोकस) कार्यक्रम हमारे लिए 2047 में स्वस्थ भारत का मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं।