Hyderabad Metro Phase 2: पीपीपी से जेवी मॉडल पर शिफ्ट हुआ निर्माण, ₹24,269 करोड़ का है मेगा प्रोजेक्ट
Hyderabad Metro Phase 2: हैदराबाद मेट्रो के फेज-2 के निर्माण को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब इस प्रोजेक्ट का निर्माण मॉडल में बदलाव किया गया है। अब तक फेज-1 पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित था, जिसमें एलएंडटी प्रमुख भागीदार थी। फेज-2 के लिए तेलंगाना सरकार ने केंद्र के साथ 50:50 हिस्सेदारी वाले ज्वाइंट वेंचर (JV) मॉडल को अपनाने का फैसला किया है।
सरकार का मानना है कि जेवी मॉडल से परियोजना को सस्ता कर्ज और सीधी केंद्रीय सहायता मिल सकेगी। सरकारी भागीदारी होने पर जेआईसीए (JICA) जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से 0.5% से 1.5% की कम ब्याज दर पर लंबी अवधि का ऋण मिल सकता है। साथ ही केंद्र सरकार कुल लागत का लगभग 18-20% हिस्सा ग्रांट के रूप में देगी।

Hyderabad Metro Phase 2: शहर की कनेक्टिविटी होगी शानदार
फेज-2 में नागोले-शमशाबाद एयरपोर्ट (36.8 किमी), रायदुर्ग-कोकापेट (11.6 किमी), MGBS-चंद्रायनगुट्टा (7.5 किमी), मियापुर-पाटनचेरु (13.4 किमी) और LB नगर-हयातनगर (7.1 किमी) शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र से परियोजना को फास्ट-ट्रैक पर रखने की मांग की है, ताकि 2026 के अंत तक निर्माण कार्य पूरी रफ्तार पकड़ सके। इस प्रोजेक्ट के शुरु होने पर शहर के लाखों प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स समेत आम लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
Hyderabad Metro: क्यों पड़ी ज्वाइंट वेंचर की जरूरत?
फेज-1 में हुए वित्तीय घाटे के कारण निजी कंपनियों की रुचि कम हो गई थी, इसलिए फेज-2 के लिए सरकारी नियंत्रण जरूरी समझा गया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि फेज-2 की औपचारिक मंजूरी तभी मिलेगी जब तेलंगाना सरकार फेज-1 (L&T मेट्रो) के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके लिए संयुक्त समिति बनाई गई है। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए ₹2,787 करोड़ भी आवंटित किए हैं।
Hyderabad Metro News: फंडिंग के स्रोत
- फंडिंग स्ट्रक्चर: ₹24,269 करोड़ की परियोजना
- 76.4 किलोमीटर लंबे फेज-2 की अनुमानित लागत ₹24,269 करोड़ है। प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार:
- तेलंगाना सरकार: 30% (₹7,313 करोड़)
- केंद्र सरकार: 18% (₹4,230 करोड़)
- विदेशी ऋण (JICA/ADB/NDB): 48% (₹11,693 करोड़)
- अन्य स्रोत: 4% (₹783 करोड़)
- JICA से ऋण पर बातचीत अंतिम चरण में है।
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