हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र: भाजपा नेताओं ने सरकार पर पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में देरी का आरोप लगाया

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को धर्मशाला में शुरू हुआ, जिसका ध्यान पंचायती राज संस्थानों (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के चुनावों को स्थगित करने पर केंद्रित था। विपक्ष की भाजपा ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें सरकार पर हार के डर से कथित तौर पर PRI चुनावों में देरी करने का आरोप लगाया गया।

हिमाचल प्रदेश में 3,500 से अधिक ग्राम पंचायतों के चुनाव दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक निर्धारित हैं। इन चुनावों के आयोजन की समय सीमा 23 जनवरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। हालांकि, 9 अक्टूबर को मुख्य सचिव संजय गुप्ता की एक अधिसूचना में कहा गया है कि मानसून के कारण बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के बाद उचित कनेक्टिविटी बहाल होने के बाद ही चुनाव होंगे।

राज्य मंत्रिमंडल ने 24 नवंबर को ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन को मंजूरी दी। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने सरकार के बयानों में विरोधाभासों पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि सड़कें बंद होने की सूचना मिली थी, लेकिन सेब जैसी फसलें समय पर बेची गईं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हमीरपुर के उपायुक्त ने जिले में न्यूनतम आपदा प्रभाव के बावजूद चुनाव स्थगित करने का सुझाव दिया था।

ठाकुर ने आगे सरकार की मंडी जिले में तीन साल पूरे होने का जश्न मनाने की आलोचना की, जो मानसून की क्षति से बुरी तरह प्रभावित था। जवाब में, मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार जश्न नहीं मना रही है, बल्कि अपनी दृष्टि का प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों और पारदर्शिता के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

संवैधानिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक आरोप

चर्चा के दौरान, भाजपा के रणधीर शर्मा ने सरकार पर संविधान दिवस पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, आपदा का उपयोग PRI और ULB चुनावों में देरी के बहाने के रूप में करने का आरोप लगाया। सुक्खू ने 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों को लागू करने में कांग्रेस की भूमिका पर जोर दिया ताकि समय पर स्थानीय चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।

सत्र में 19 अक्टूबर को 73 वर्ष की आयु में निधन हो चुके पूर्व विधायक बाबू राम गौतम को श्रद्धांजलि भी दी गई। विधानसभा ने उनके योगदान और विरासत का सम्मान किया।

With inputs from PTI