गुरुग्राम पुलिस ने किया WhatsApp के ऊपर केस, जानिए किस बात को लेकर हुआ टकराव, आ गई FIR की नौबत!

गुरुग्राम पुलिस ने व्हाट्सएप (WhtsApp) के निदेशकों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म द्वारा चल रही जांच से जुड़े तीन खातों के बारे में जानकारी देने से इनकार करने के बाद की गई है। एफआईआर (FIR) में लोक सेवक के आदेशों की अवहेलना, अपराधियों को छिपाने और संभावित सबूतों को नष्ट करने से संबंधित धाराओं का हवाला दिया गया है।

दुनिया भर में करीब 3 बिलियन उपयोगकर्ताओं का दावा करने वाले व्हाट्सएप का कहना है कि वह अपनी सेवा शर्तों और प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप ही अकाउंट की जानकारी शेयर करता है। कंपनी की वेबसाइट पर बताया गया है, "हम यह भी मूल्यांकन करते हैं कि क्या अनुरोध मानवाधिकार, उचित प्रक्रिया और कानून के शासन सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप हैं।"

पुलिस द्वारा सूचना की मांग

साइबर पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज की जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत में 27 मई को दर्ज एफआईआर का जिक्र है जिसमें धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं। अपनी जांच के तहत गुरुग्राम पुलिस ने संदिग्धों द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए चार नंबरों का डेटा मांगा। 17 जुलाई को व्हाट्सएप को एक औपचारिक नोटिस ईमेल किया गया।

19 जुलाई को व्हाट्सएप ने इन नंबरों से जुड़ी कथित आपराधिक गतिविधियों की बारीकियों पर सवाल उठाए। पुलिस ने 25 जुलाई को जवाब दिया, इन मोबाइल नंबरों की जानकारी के लिए अपना अनुरोध दोहराया और इस जांच में व्हाट्सएप के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

व्हाट्सएप ने पुलिस के जवाब पर जताई आपत्ति

23 अगस्त को पुलिस से विस्तृत जवाब मिलने के बाद भी व्हाट्सएप ने आपत्तियां जारी रखीं। इस जवाब ने जांच की तात्कालिकता को उजागर किया। इन प्रयासों और वैधानिक अनुरोधों के बावजूद, व्हाट्सएप ने 28 अगस्त को अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। पुलिस की शिकायत में इसे वैधानिक दायित्वों की घोर अवहेलना बताया गया है।

शिकायत में व्हाट्सएप पर मौजूदा कानूनों के तहत कानूनी रूप से आवश्यक होने के बावजूद मांगी गई जानकारी न देकर जानबूझकर कानूनी निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि इस जानकारी को रोककर व्हाट्सएप ने जानबूझकर आरोपियों की मदद की है, जिससे न्याय के लिए जरूरी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में बाधा उत्पन्न हुई है।

कानूनी कार्रवाई

भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में कृष्णा चौधरी और अन्य का नाम है। व्हाट्सएप द्वारा इनकार को न्याय प्रशासन को बनाए रखने के लिए बनाए गए वैधानिक प्रावधानों के अनुसार जानबूझकर दमन और न्याय में बाधा डालने के रूप में देखा जाता है।

यह स्थिति कानून प्रवर्तन आवश्यकताओं और व्हाट्सएप जैसी वैश्विक तकनीकी कंपनियों द्वारा अपनाई गई गोपनीयता नीतियों के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव का एक उदाहरण है। जैसे-जैसे जांच जारी है, दोनों पक्षों के लिए एक ऐसा साझा आधार खोजना महत्वपूर्ण है जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता के अधिकारों की रक्षा करते हुए कानूनी आदेशों का सम्मान करता हो।

English summary

Gurugram Cops File Case Against WhatsApp Directors For Not Providing Information