Gujarat News: गांधीनगर में पीएनजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय समीक्षा में होटलों, रेस्तरां, शैक्षणिक और सामाजिक-धार्मिक संस्थानों के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत तत्काल पीएनजी कनेक्शन को मंजूरी दी गई, जबकि घरेलू गैस स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है और कड़ी निगरानी में है।

राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था को लेकर गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गैस आपूर्ति की वर्तमान स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया और नागरिकों को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि जिन क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत पाइपलाइन गैस वितरण नेटवर्क उपलब्ध है, वहां रेस्टोरेंट, होटल, शैक्षणिक संस्थान तथा सामाजिक-धार्मिक संस्थाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार नए पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करती हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इस निर्णय से विभिन्न संस्थानों को गैस आपूर्ति से संबंधित सुविधाएं तेजी से मिल सकेंगी।

घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त गैस स्टॉक

बैठक में समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और वर्तमान में पीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सरकार द्वारा गैस आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों की मौजूदगी

बैठक में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमणभाई सोलंकी उपस्थित रहे। इसके अलावा मुख्य सचिव एम.के. दास, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव मोना खंधार, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के प्रधान सचिव अश्विनी कुमार, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक अवंतिका सिंह और मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

बैठक में राज्य में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा नागरिकों और संस्थानों की जरूरतों के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।