वित्तमंत्री ने संसद से मांगी 2.35 लाख करोड़ के अतिरिक्त व्यय की मंजूरी, पेश की अनुदान की अनुपूरक मांग

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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांग पेश की। निर्मला सीतारमण ने निचले सदन में वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें पेश की हैं। अनुपूरक मांगों के पहले बैच के तहत 2,35,852 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के लिए सरकार ने संसद से मंजूरी मांगी है। वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच में 54 अनुदान और एक विनियोग शामिल है।

सरकार की ओर से अनुपरक मांग की गई है। उसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत 40 हजार करोड़ रूपए के अधिक व्यय की मंजूरी मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि 2,35,852.87 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा जाता है। सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्रीय कर में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा की भारपायी के उद्देश्य से राज्यों को अतिरिक्त आवंटन के लिये 46,602.43 करोड़ रूपये की मांग की है।

साल 2020-21 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच संबंधी दस्तावेज के अनुसार, इसमें निवल नकद व्यय 1,66,989.91 करोड़ रूपए कर है और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की बचत और बढ़ी हुई प्राप्तियों या वसूलियों के जरिये 68,868.33 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से ही शुरू हुआ है। ये सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए शनिवार और रविवार को भी काम होगा। आमतौर पर दोनों सदनों में एक साथ काम होता है, लेकिन इस बार दो शिफ्ट में होगा। दोनों सदनों में बैठने की व्यवस्था भी अलग है। कोरोना को देखते हुए परिसर में केवल उन लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी, जिनके पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होगी।

English summary

Govt seeks Parliament approval for 2.35 lakh crore additional gross expenditure