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पेट्रोल-डीजल के कम हुए दामों पर राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा- बेवकूफ बनाना बंद करिए

नई दिल्ली, 22 मई: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जारी सियासत के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इनपर एक्साइज ड्यूटी कम करने का बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर कम किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट करते हुए सरकार पर नियत पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने साल 2020 से लेकर साल 2022 मई तक के पेट्रोल की कीमतों को भी बताया है।

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    राहुल गांधी ने किया ट्वीट

    पेट्रोल की कीमतें

    1 मई, 2020: ₹69.5
    1 मार्च 2022: ₹95.4
    1 मई 2022: ₹105.4
    22 मई 2022: ₹96.7

    अब, पेट्रोल को ₹0.8 और ₹0.3 की डेली डोज में फिर से 'विकास' देखने की उम्मीद है।

    सरकार को नागरिकों को बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए। लोग रिकॉर्ड महंगाई से वास्तविक राहत के पात्र हैं।

    बता दें, शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा, "हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹8 प्रति लीटर और डीजल पर ₹6 प्रति लीटर कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी. इसका सरकार के लिए लगभग ₹ 1 लाख करोड़ प्रतिवर्ष का राजस्व निहितार्थ होगा।"

    पी. चिदंबरम ने सरकार पर साधा निशाना

    उधर, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने ईंधन की कीमतों में कटौती को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले पर आगे कुंआ तो पीछे खाई जैसी कहावत सही बैठती है। ट्विटर पर चिदंबरम ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की अधिसूचना अब उपलब्ध है। चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने एक्साइज ड्यूटी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये कटौती अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में की गई है जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। चिदंबरम ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर शुल्क के हिस्से के रूप में राज्य सरकारों को बहुत कम रेवेन्यू मिल रहा है। राज्यों का राजस्व पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट से है। दरअसल, चिदंबरम ने ये बात उस संदर्भ में कही है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से आग्रह किया था कि जनता के ऊपर से भार कम करने के लिए सभी राज्य टैक्स कम करके जनता को राहत देने का काम करें।

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