NBFC और एमएफआई के लिए सरकार ने शुरू की 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी योजना
नई दिल्ली। कोरोना संकट में एक बार फिर मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मेगा आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उद्योग जगत के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की जिसकी आज (बुधवार) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी। वित्त मंत्री ने देश से कहा, हमारे पास जो गरीबों, जरूरतमंदों, प्रवासियों, दिव्यांगों और देश के वृद्धों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे हम नहीं भूलेंगे।
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आर्थिक पैकेज के बार में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी) को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए विशेष लिक्विडिटी योजना शुरू की है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना शुरू की है। इसके अलावा सरकार ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 के माध्यम से 45,000 करोड़ रुपये की तरलता जलसेक की घोषणा की है।
इस स्कीम से एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई और म्युचुअल फंड को तरलता संबंधी समर्थन मिलेगा और बाजार में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, NBFC's,हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के पास जो धन का अभाव रहता था उसको दूर करने के लिए 30000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई है जिससे इनके धन की आपूर्ति होगी, इनको बल मिलेगा और आम नागरिक को भी लाभ होगा। उन्होंने बताया कि 4500 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना लाई गई है इसमें भारत सरकार गारंटर होगी और 20% नुकसान का वहन करेगी। इसमें डबल-ए पे पर और इससे नीचे वालों को ऋण मिल पाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा, आप देख रहे हैं कि 2014-19 के शासन के दौरान भी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार संवेदनशील, सुनने और जवाब देने वाली सरकार रही। अब इस राहत पैकेज के जरिए सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा, 3 महीने में किसानों, गरीबों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आज से अगले कुछ दिनों के लिए, मैं पूरी योजना के साथ देश के सामने आऊंगी।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन MSME's को 3लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऑटोमैटिक लोन दिया जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह की गारंटी और कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है। इसकी समय सीमा 4 वर्ष होगी और पहले 1 साल मूलधन नहीं चुकाना होगा।
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