राहतों की चौथी किस्त: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया। सरकार के इस आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को चौथी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वित्त मंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी रहना चाहिए। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हम इसके अंदर नहीं देख रहे,यह अलगाववादी नीति नहीं है,इसमें भारत को अपनी ताकत पर भरोसा करना है, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है।
Recommended Video
वित्त मंत्री ने कहा कि, आज घोषित किए जा रहे संरचनात्मक सुधारों से उन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा जो विकास के नए क्षितिज हैं, नए निवेश को बढ़ावा देते हैं, उत्पादन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार सृजन करते हैं। हम आज 8 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं - वे कोयला, खनिज रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, MROs बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें-
- इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लैंड बैंक, क्लस्टर की पहचान की गई है। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीआईएस मैपिंग के द्वारा 5 लाख हेक्टेयर जमीन भविष्य के इस्तेमाल के लिए सभी इंडस्ट्रियल पार्क की रैकिंग होगी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा हम कोयला क्षेत्र में कॉमर्शियल माइनिंग दी जाएगी। कोयला क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का फंड, 50 नए ब्लॉक तत्काल उपलब्ध कराए जाएंगे।
- कोल इंडिया लिमिटेड की खदाने भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी। 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। माइनिंग लीज का ट्रांसफर भी किया जा सकेगा।
- कोयला सेक्टर में मौके बढ़ाने के लिए सरकार 50 हजार करोड़ का निवेश करेगी।
- मिनरल इंडेक्स बनाया जाएगा और टैक्स सिस्टम भी आसान किया जाएगा।
- ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा।
- रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है।
- ऑर्डिनंस फैक्ट्री को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा।
- 6 और एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी।
- केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा, इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे।
- सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 8100 करोड़ रुपये का ऐलान किया गाय है, बिजली क्षेत्र में सब्सिडी डीबीटी के जरिए दी जाएगी।
- अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा, ISRO की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी, रिसर्च रिएक्टर पीपीपी मॉडल में स्थापित किया जाएगा।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google