आबकारी नीति घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आप नेता विजय नायर को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को जमानत दे दी। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता "पवित्र" है।

नायर 22 महीने से जेल में बंद थे। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि मुकदमे से पहले हिरासत में रखना सजा के तौर पर नहीं होना चाहिए।

कानूनी सिद्धांत और जमानत याचिका

न्यायालय ने पिछले फैसले से "जमानत नियम है और जेल अपवाद है" सिद्धांत का संदर्भ दिया। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मुकदमे से पहले कारावास दुर्लभ होना चाहिए।

12 अगस्त को पीठ ने नायर की जमानत याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था। उन्हें 13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 29 जुलाई को ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से शुरू हुआ है। यह एफआईआर उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं की जांच करने की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी।

पिछले साल 3 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में नायर और अन्य सह-आरोपियों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। तब से यह नीति समाप्त कर दी गई है।

श्री नायर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए अधिकतम सजा सात साल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उसके रुख को दर्शाता है।

यह फैसला ऐसे ही मामलों के लिए मिसाल कायम कर सकता है, जहां व्यक्तियों को लंबे समय तक मुकदमे से पहले हिरासत में रखा जाता है। यह व्यक्तिगत अधिकारों के साथ कानून प्रवर्तन को संतुलित करने में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है।

अदालत का यह फैसला व्यापक न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसका उद्देश्य अनावश्यक रूप से मुकदमे से पहले कारावास को रोकना है। यह कानूनी ढांचे के भीतर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है।