इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आवासीय परिसरों में सुलभ सुविधाओं को अनिवार्य किया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवासीय परिसरों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल और सामान्य सुविधाओं तक पहुँच प्रदान की जाए। इसमें लिफ्ट, फुटपाथ, खेल के मैदान, सामुदायिक केंद्र और जिम शामिल हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी सुविधाओं तक पहुँच दिव्यांग व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन की एक खंडपीठ ने उन दिशानिर्देशों को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो आवासीय क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए असमान परिस्थितियों को रोकते हैं। उन्होंने भवन निर्माण की अनुमति के चरण में और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले सुलभता नियमों (Accessibility Rules) के अनुपालन का आदेश दिया।

यह निर्णय एम/एस एससी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान आया। याचिका में गाजियाबाद में एक आवासीय परियोजना, एससी सफीर (SCC Sapphire) में पार्किंग स्थल आवंटन से संबंधित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के तहत एक आदेश को चुनौती दी गई थी। आवंटन प्राप्तकर्ता, जो 90 प्रतिशत दिव्यांग है, ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने उसके पार्किंग स्थल को विभाजित कर दिया था, जिससे लिफ्ट तक उसकी पहुँच प्रभावित हुई।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त ने शिकायत को मान्य किया और कहा कि बिल्डर के कार्यों ने सुलभता में बाधा डाली। बिल्डर के एकतरफा कार्यवाही (ex parte proceedings) के दावे के बावजूद, अदालत ने टिप्पणी की कि सुनवाई के दौरान एक कंपनी प्रतिनिधि मौजूद था। यह भी देखा गया कि मूल आवंटनकर्ता की सहमति के बिना पार्किंग स्थल का विभाजन किया गया था।

मौलिक अधिकारों का संरक्षण

खंडपीठ ने आयुक्त के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और दोहराया कि सुलभता के अधिकार आवासीय परिसरों में सामान्य सुविधाओं तक विस्तारित हैं। 26 फरवरी के अदालत के आदेश ने इस बात की पुष्टि की कि किसी भी भवन या संरचना में सामान्य सुविधाओं तक पहुँच दिव्यांग व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है।

यह निर्णय सभी निवासियों, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान जीवन की स्थिति सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। सुलभता दिशानिर्देशों के अनुपालन को अनिवार्य करके, अदालत का उद्देश्य उत्तर प्रदेश भर के आवासीय परिसरों में एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना है।

With inputs from PTI