CAA Protest: यूपी की तर्ज पर दिल्ली पुलिस भी जुर्माना वसूलने की तैयारी में

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जिस तरह से उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित देश के कई हिस्सो में हिंसक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद यूपी सरकार ने हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई उन लोगों से की जिन्होंने इसे किया था। इन लोगों की पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की गई और उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भेज दिया गया। यूपी सरकार की ही तर्ज पर अब दिल्ली पुलिस भी हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए कार्रवाई करने की तैयारी में है।

कोर्ट को लिखा पत्र
इस बाबत दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को एक पत्र लिखा है जिसमे एक क्लेम कमिश्नर की नियुक्ती करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाई कोर्ट को जो पत्र लिखा है उसमे कहा गया है कि नुकसान का आंकलन करने के लिए और उसकी वसूली करने के लिए एक क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति की अपील की है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की मानें तो हाई कोर्ट को यह पत्र 28 दिसंबर को लिखा गया है।

हिंसक प्रदर्शन में काफी नुकसान
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसे कई गाड़ियों में आगजनी, तोड़फोड़ की गई थी। दिल्ली के जामिया नगर, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, दरियागंज, सीलमपुर और सीमापुरी इलाके में सरकारी संपत्तियों को उपद्रवियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज की थी और 64 लोगों को गिरफ्तार किया था। ऐसे में इन तमाम कार्रवाई के बाद पुलिस नुकसान की हुई भरपाई के लिए कार्रवाई करना चाहती है।

6 जनवरी को हो सकती है नियुक्ति
कोर्ट को लिखे पत्र में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति करे जोकि हाई कोर्ट का कोई मौजूदा या फिर रिटायर्ड या फिर किसी जिला अदालत का जज हो। पत्र में यह भी कहा गया है कि वीडियो और तस्वीरों के अलावा हमारे पास कई सबूत इकट्ठा हैं, जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि आखिर किस प्रॉपर्टी को किन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। इस पूरी रिपोर्ट को हाई कोर्ट को सौंपी जाए और नुकसान की भरपाई के लिए कार्रवाई की जाए। माना जा रहा है कि कोर्ट 6 जनवरी को इस मामले में क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति कर सकती है।

English summary

Delhi police also want to impose fine on those who damaged public property during CAA protest.