सेना की बढ़ेगी ताकत, रक्षा मंत्रालय ने दी 1.45 लाख करोड़ रुपए के 10 प्रस्तावों को मंजूरी

Updated: Tuesday, September 3, 2024, 18:19 [IST]

Defence Proposals: सीमा पर पाकिस्तान-चीन की ओर से तनाव की स्थिति, रक्षा क्षेत्र में और मजबूती के साथ सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ी पहल की है। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 1.45 लाख करोड़ रुपए के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी से भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहनों, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार, डोर्नियर-228 विमानों, अगली पीढ़ी के तेज गश्ती और अपतटीय गश्ती जहाजों सहित रक्षा उपकरण की खरीद को मंजूरी मिली है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 03 सितंबर को रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 1,44,716 करोड़ रुपए की राशि के 10 प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की। एओएन की कुल लागत का 99 फीसदी खरीद भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित है।

भारतीय सेना के टैंक बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहनों (एफआरसीवी) की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। एफआरसीवी एक भविष्य का मुख्य युद्धक टैंक होगा, जिसमें बेहतर गतिशीलता, सभी इलाकों में काम करने की क्षमता, बहुस्तरीय सुरक्षा, सटीक और घातक फायर और वास्तविक समय की स्थिति के बारे में जानकारी होगी।

एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार की खरीद

इसी के साथ एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार की खरीद के लिए भी एओएन को मंजूरी दी गई, जो हवाई लक्ष्य का पता लगाएगा और उसे ट्रैक करेगा और फायरिंग समाधान देगा। फॉरवर्ड रिपेयर टीम (ट्रैक्ड) के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें मशीनीकृत संचालन के दौरान इन-सीटू मरम्मत करने के लिए उपयुक्त क्रॉस कंट्री मोबिलिटी है।

यह उपकरण आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, और यह मशीनीकृत इन्फैंट्री बटालियन और आर्मर्ड रेजिमेंट दोनों के लिए अधिकृत है। साथ ही भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तीन एओएन दिए गए हैं।

डोर्नियर-228 विमान की खासियत

डोर्नियर-228 विमान, खराब मौसम की स्थिति में उच्च परिचालन विशेषताओं वाले अगली पीढ़ी के फास्ट पेट्रोल वेसल और उन्नत तकनीक और उन्नत लंबी दूरी के संचालन के साथ अगली पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल की खरीद से निगरानी, समुद्री क्षेत्र की गश्त, खोज और बचाव और आपदा राहत संचालन करने के लिए आईसीजी की क्षमता में बढ़ाएगा।