केंद्र ने 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की दी अनुमति
नयी दिल्ली, 24 मई। केंद्र सरकार ने सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क तथा कृषि अवसंरचना उपकर (agriculture infrastructure development cess) को मार्च, 2024 तक हटाने की घोषणा कर दी है। इसके पीछे सरकार का यह मानना है कि आयात शुल्क में इस छूट से घरलू कीमतों में नरमी आएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।
मंगलवार को केंद्र सरकार ने कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के सालाना 20 लाख मीट्रिक टन आयात पर सीमा शुल्क और कृषि बुनियादी ढांचे के विकास उपकर से छूट दी है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि कच्चे सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल के लिए हर साल 20 लाख मीट्रिक टन का शुल्क मुक्त आयात दो वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24) के लिए लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इस छूट से घरेलू कीमतों और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगाी।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अपने ट्वीट में लिखा कि यह निणर्य उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा। केंद्र सरकार घरेलू कीमतों और मुद्रस्फीति को नियंत्रित करने के लिए स्टील और प्लास्टिक उद्योग के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क भी माफ किया था। वहीं लौह अयस्क और लौह छर्रों पर निर्यात शुल्क बढ़ाया गया। अभी पिछले हफ्ते पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। अभी पिछले हफ्ते पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की थी।
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