नोटबंदी: 28 नवंबर तक सरकार से कोई बात नहीं करेगा विपक्ष
नोटबंदी के फैसले पर सरकार से विपक्ष बेहद खफा है।
नई दिल्ली। बृहस्पतिवार की सुबह विपक्षी पार्टियों ने विमुद्रीकरण के मुद्दे पर संसद में एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने यह फैसला लिया था कि वो आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से इसी मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में नहीं जाएंगे।
दरअसल, विमुद्रीकरण के फैसले को लागू करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरीके से विपक्ष काफी खफा है। उन्होंने फैसला किया है कि वे 28 नवंबर तक सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे।
इससे पहले संसद में विमुद्रीकरण के मुद्दे पर गतिरोध खत्म करने के लिए संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने विपक्षी दलों से मुलाकात कर कहा था कि सभी नेताओं से गृह मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करेंगे।
नहीं है यह औपचारिक बैठक
अनंत ने कहा कि यह कोई औपाचारिक बैठक नहीं है। हम सभी दलों को एक समान रूप से मानते हैं। सभी अपनी राय दे सकते हैं, इसमें कोई प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है।
वहीं कांग्रेस से नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार (23 नवंबर) को ही कहा था कि यह संदेश जा चुका है कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। जनता परेशान है, लोग दर्द में है और हम उनकी समस्याओं की चर्चा करना चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो यह कि प्रधानमंत्री को सदन में होना चाहिए।
बुधवार को ही अनंत कुमार ने कहा था कि सरकार किसी भी वक्त चर्चा कर सकती है। चर्चा छोटी नहीं होगी। यह 1-2-3 दिन तक जा सकती है।
कहा था कि अगर विपक्ष के पास कोई बेहतर सुझाव है तो हम उसे समझकर लागू करेंगे। हमने काले धन,जाली नोट और भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन शुरु किया है और लोग पीएम मोदी का समर्थन कर रहे हैं।
नायडू ने खारिज कर दी मांग
विमुद्रीकरण के फैसले को वापस लेने लिए विपक्षी दलों की मांग को केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू ने खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि देश, सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहा है।
उन्होंने कहा था कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए पीएम मोदी ने 500 और 1,000 की करेंसी को बंद कर मजबूत फैसला लिया है।
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