बड़ी साजिश- चोरी छिपे दिल्ली से चीन भेजा जा रहा था 5 लाख मास्क और 57 लीटर सैनिटाइजर, कस्टम ने किया जब्त
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश में ही मास्क, सैनिटाइज़र और पीपीई किट की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच अवैध तरीके से जरूरत की इन वस्तुओं को चीन व दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का मामला सामने आया है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर खुफिया सूचना के आधार पर एयर कार्गो पर कस्टम विभाग ने छापेमारी की। यहां विभाग ने 5.8 लाख मास्क, 950 बोतलों में 57 लीटर सैनिटाइज़र और नई दिल्ली स्थित कूरियर टर्मिनल पर 952 पीपीई किट सहित कई शिपमेंट को रोक दिया। इसे देश से बाहर ले जाने या निर्यात करने का प्रयास किया गया था। इस सामान के अलावा कस्टम की ओर से 2480 किलो का रॉ मैटेरियल भी जब्त किया गया, जो चीन भेजा जा रहा था।
अब इस मामले की जांच की जा रही है और खोजा जा रहा है कि आखिर ये सामान कौन विदेश में भेज रहा था। आपको बता दें कि ये सामान डीजीएफटी की नई गाइडलाइंस के अनुसार निर्यात के लिए नही जा सकता। उल्लेखनीय है कि देश में इस वक्त कोरोना वायरस महामारी की संकट है, ऐसे में भारत सरकार की ओर से काफी मेडिकल के सामान के एक्सपोर्ट करने पर रोक लगाई गई है। सरकार ने 19 मार्च को इन सामान के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी। इनमें सैनिटाइजर, मास्क भी शामिल हैं। वहीं इस संकट की वजह से अब भारत में ही एन-95 मास्क और पीपीई किट को बनाने का काम जारी है।
कोरोना वायरस की इस लड़ाई में इन मेडिकल सामानों का अहम रोल है। साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के साथ इन मेडिकल उपकरणों की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में चोरी-छिपे इन सामानों को विदेश भेजना अपना अपराध ही माना जाएगा।
सीएम की मांग पर जनता ने दिए सुझाव
कोरोना संकट के इस दौर में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे थे। इसके बाद जनता ने कई सुझाव सीएम केजरीवाल को दिए हैं। केजरीवाल ने दिल्लीवालों से पूछा था कि क्या-क्या चीजें खुलनी चाहिए और क्या-क्या चीजें नहीं खुलनी चाहिए? इसके बारे में लोग बताएं।
लोगों की तरफ से कई मुद्दों पर अपनी राय रखी गई। जिसमें ज्यादातर लोगों ने परिवहन, बिजनेस, स्कूल-काॉलेज और इंडस्ट्री को पटरी पर लाने के सुझाव दिए। लोगों ने मेट्रो, बस, टैक्सी संचालन पर अपना सुझाव दिए हैं। साथ ही बदली परिस्थिति में स्कूल-कॉलेज संचालन पर भी लोगों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर अमल को लेकर अब सरकार पहल करेगी।
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