मध्य प्रदेश: आंगनबाड़ी में बच्चों और महिलाओं को दिए जाएंगे अंडे, कमलनाथ ने दी मंजूरी
भोपाल। भाजपा और जैन समूहों के विरोध को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक अप्रैल 2020 से सभी आंगनबाड़ियों में पोषण आहार के तौर पर बच्चों को अंडे बांटेगी। एक से छह साल तक के करीब 10 लाख बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हफ्ते में तीन दिन अंडे दिए जाएंगे। जो भी बच्चा या महिला अंडा नहीं खाना चाहती, उन्हें एक अंडे की कीमत के फल दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को प्रशासकीय मंजूरी दे दी है।
इस योजना पर सालाना 113 करोड़ रुपए खर्च होंगे
महिला एवं बाल विकास विभाग की और से तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, इस योजना पर सालाना 113 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शुरुआती तौर पर पहले अंडे राज्य के केवल 89 आदिवासी ब्लॉकों में परोसे जाएंगे। पहले चरण में प्रतिक्रिया के आधार पर शेष क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। बच्चों और महिलाओं को सप्ताह में तीन अंडे मिलेंगे। बता दें, भाजपा ने आंगनबाड़ियों में अंडा बांटने जाने का विरोध किया है, जिसके बाद से यह प्रस्ताव सरकार के पास अटका हुआ था। प्रदेश के कई भाजपा नेताओं ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
10 लाख बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं को अंडे दिए जाएंगे
विभाग यह प्रयास कर रहा है कि मप्र से ही अंडा लिया जाए। इसके लिए जोन बनाए जा सकते हैं, ताकि ताजा अंडा आंगनबाड़ियों तक तुरंत पहुंच जाए। वेंडर के लिए अलग से ड्राफ्ट तैयार होगा। आने वाले कुछ दिनों में अंडे के परिवहन और भंडारण के साथ सप्लाई को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इस योजना के तहत एक से छह साल तक के करीब 10 लाख बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं को अंडे दिए जाएंगे। यही नहीं, जो भी महिला या बच्चा अंडा नहीं खाना चाहेगा, उन्हें उसी (अंडे) कीमत के फल दिए जाएंगे
पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा देने की कवायद
सरकार को उम्मीद है कि अंडे देने से आदिवासी क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों में उपस्थिति बढ़ेगी, जहां सामाजिक या धार्मिक आधार पर अंडे का विरोध नहीं किया जाता है। विभाग ने उन राज्यों में टीम भेजने की योजना बनाई है, जहां कम लागत पर अंडे स्कूलों और आंगनवाड़ी में मध्यान्ह भोजन में शामिल हैं। यह देखते हुए कि एक आंगनवाड़ी में एक औसत ताकत 30 और 40 के बीच है, विभाग को उम्मीद है कि पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
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