NITI आयोग की बैठक में नहीं शामिल होंगे सीएम केजरीवाल, पीएम से पूछा- हम न्याय के लिए कहां जाएं?
Chief Minister Arvind Kejriwal नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होंगे। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की बैठक होगी। जिसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया है। जिसके तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं होंगे।
मामले में सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होने की बात कही। केजरीवाल ने लिखा कि जनता पूछ रही है कि अगर प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं, तो लोग न्याय के लिए कहां जाएं? जब संघवाद एक मजाक है तो नीति आयोग की बैठक में भाग लेने का क्या मतलब है?
वहीं पंजाब सरकार की ओर से भी नीति आयोग की बैठक में कोई शामिल नहीं होगा। सीएम भगवंत मान ने भी केंद्र को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के हितों का ख्याल नहीं कर रही। पिछली अगस्त की बैठक में हमने आरडीएफ, पराली और किसानों से संबंधित मुद्दों को उठाया था, जिस पर केंद्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।
ये है विवाद की वजह
दरअसल दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के पास था। जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। वहां से उसके हक में फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का हक है। इसके बाद दिल्ली सरकार कई तबादले करने की योजना बना रही थी, तभी केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई।
केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुताबिक अब ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में केजरीवाल सरकार की नहीं चलेगी। इस पर अंतिम फैसला उपराज्यपाल लेंगे। इसे AAP सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान बता रही। साथ ही उसने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
संसद भवन उद्घाटन का भी बहिष्कार
वहीं दूसरी ओर 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। कई विपक्षी दल उसका भी बहिष्कार कर रहे। जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल है।
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