Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, लिए गए कई अहम फैसले

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 2025-26 के लिए कई राज्यव्यापी पहलों को मंजूरी दी, जिसमें जिला एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, पुलिस मुख्यालय के भीतर एक विशेष संचालन समूह, एक उड़ान प्रशिक्षण संगठन और शासन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक क्लाउड फर्स्ट आईटी नीति शामिल है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कानून-व्यवस्था, नवाचार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मादक पदार्थों की रोकथाम की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। इनमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिले शामिल हैं।

कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन के लिए 44 नए पदों को मंजूरी दी है। यह विशेष रूप से प्रशिक्षित बल किसी भी बड़ी, अचानक या आतंकी घटना के दौरान त्वरित कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित करने और गंभीर खतरों को निष्क्रिय करने में सक्षम होगा।

राज्य में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) की स्थापना और उसके संचालन के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है। निजी सहभागिता से स्थापित होने वाला यह संस्थान पायलट प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इससे विमानन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग व एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति से स्टार्टअप ईकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और अन्य हितधारकों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य को देश के प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी और स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार के साथ निवेश आकर्षण भी बढ़ेगा।

35 आवासीय कॉलोनियों का नगरीय निकायों को हस्तांतरण

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया है। इससे कॉलोनियों में पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकेंगी और निवासियों को दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवन का निर्माण

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के कार्यालयों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण का निर्णय लिया है। इससे भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा और विभिन्न विभागों को एक ही परिसर में स्थान उपलब्ध कराया जा सकेगा।

सिरपुर और अरपा क्षेत्र के लिए कलेक्टर को भूमि आबंटन का अधिकार

सिरपुर और अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को गति देने के लिए शासकीय भूमि के आबंटन का अधिकार संबंधित जिलों के कलेक्टरों को सौंपा गया है। वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए भूमि आबंटन 1 रुपये प्रीमियम और भू-भाटक पर किया जाएगा, जिससे मास्टर प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य के सभी विभाग और स्वायत्त संस्थाएं केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या देश में स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर से ही सेवाएं लेंगी। इससे आईटी लागत में कमी, बेहतर साइबर सुरक्षा, आपदा के समय सेवाओं की निरंतरता और नागरिक सेवाओं की 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल टावर योजना

राज्य में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मोबाइल नेटवर्क विहीन और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में टावर स्थापित किए जाएंगे। इससे ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और दूरस्थ इलाकों तक सरकारी योजनाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित होगी।