खुशखबरी- आयकर में कटौती का केंद्र सरकार कर सकती है ऐलान
टैक्स में कटौती का केंद्र सरकार कर सकती है ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में लिया हिस्सा, कई अर्शशास्त्रियों ने साझा की अपनी राय
नई दिल्ली। नोटबंदी के फैसले के बाद देशभर में लोगों को काफी तकलीफों को उठाना पड़ा है, लेकिन इन तकलीफों के बाद केंद्र सरकार लोगों को आयकर में छूट देकर बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने नीति आयोग की बैठक में शिरकत कर इस उम्मीद को और बढ़ा दिया है। ऐसे में टैक्स स्लैब में कटौती करके पीएम मोदी नोटबंदी के बीच लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकते हैं।
अर्थशास्त्रियों ने रखी अपनी राय
नीति आयोग की बैठक में कई आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई, इस बैठक का आयोजन नीति आयोग की ओर से किया गया था, जिसका विषय था आर्थिक नीति- आगे का रास्ता। लेकिन इस बैठक में सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा की गई कि कैसे मौजूदा विकास की दर को बढ़ाया जाए या कम से कम इसकी रफ्तार को मौजूदा को कायम रखा जा सके। इस दौरान नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगारिया ने बताया कि टैक्स के सरलीकरण की जरूरत है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए टैक्स में छूट, टैक्स में कटौती , आयकर में छूट काफी अहम है।
जीडीपी को बनाए रखने के लिए हो सकता है ऐलान
नोटबंदी के फैसले के बाद जिस तरह से अभी भी नोट की कमी है उसने जीडीपी के कम होने की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार जल्द ही इससे निपटने के लिए बड़ा ऐलान करने की योजना बना रही है। नोट की कमी के बीच जिस तरह से रिजर्व बैंक ने अपनी पहली मौद्रिक नीति के तहत बेसिक प्वाइंट मे बदलाव नहीं किया उससे कई बैंक सकते में आ गए हैं। बैंक उम्मीद लगा रहे थे कि कम से कम 25 प्वाइंट की कमी की जाएगी, लेकिन रेपो रेट 6 फीसदी रहा, जिससे बैंकों में निराशा है। माना जा रहा है कि आरबीआई ने ऐसा महंगाई पर लगाम करने के लिए किया है।
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पीएम ने रखी अपनी राय
नीति आयोगी की इस बैठक में कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो पैसा लोगों से बैंकों में जमा कराया गया है वह बकाया राशि का महज एक हिस्सा है जो बैंकों में जमा हुआ है। ऐसे में हमें जरूरत है कि अधिक खर्च को बढ़ावा दिया जाए जिससे इसकी भरपाई हो सके। पनगारिया ने कहा कि इस बैठक में पीएम ने कहा कि हमें लोगो को सिखाना है कि वह खर्च को कैसे और विवेकपूर्ण तरीके से कर सके। वहीं कृषि क्षेत्र पर इस बात पर चर्चा की गई की कैसे किसानों की आय को मौजूदा आय की तुलना में 2020 तक दोगुना किया जाए।
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