सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे जस्टिस केएम जोसेफ, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश मंजूर करने के साथ ही लंबे समय से चल रहा गतिरोध समाप्त हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत सरन के साथ-साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की कोलेजियम की सिफारिश मंजूर कर ली है।

सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने दूसरी बार जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। जबकि, पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने जस्टिस केएम जोसेफ का नाम भेजा था सरकार ने उसे लौटा दिया था। इसके बाद से ही इस मामले पर गतिरोध बना हुआ था।

सरकार ने पहली सिफारिश पर आपत्ति जताई थी

उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ के नाम की पहली सिफारिश पर एतराज जताते हुए मोदी सरकार ने वापस भेज दिया था। इसके बाद मई में दोबारा पांच सदस्यीय कोलेजियम की इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस बैठक में आंध्र एवं तेलंगाना हाईकोर्ट, कलकत्ता, राजस्थान हाईकोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में फेयर रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश पर भी फैसला टल गया था।

जस्टिस जोसेफ के नाम पर लंबे समय तक चला गतिरोध

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जस्टिस जोसेफ की प्रोन्नति संबंधी कलीजियम की सिफारिश उसके पास पुनर्विचार के लिए लौटा दी थी। सरकार ने कहा था कि यह प्रस्ताव शीर्ष अदालत के मापदंड के अनुरूप नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में केरल का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। जबकि जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नाम को सरकार ने मंजूरी दे दी थी।

English summary

central Govt clears Supreme Court Collegium’s move to elevate Justice KM Joseph