दिल्ली मेट्रो में महिलाओं का फ्री सफर, केजरीवाल सरकार ने केंद्र को नहीं भेजा प्रस्ताव
नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में साफ कर दिया कि दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के फ्री सफर को लेकर उसे दिल्ली सरकार से कोई प्रस्ताव ही नहीं मिला है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह बात कही है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने इस तरह की घोषणा की हुई है।
कोई प्रस्ताव ही नहीं मिला- केंद्र सरकार
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए फ्री सफर का ऐलान किया है। हालांकि इसको लेकर मेट्रो के एक्सपर्ट तक ने निगेटिव कमेंट दिया है। अब जाकर केंद्र सरकार ने संसद में कह दिया है कि उसके पास इस संबंध में अभी तक कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में टीएमसी सांसद सौगत रॉय के सवाल के जवाब में सदन को बताया कि न तो उसके पास कोई ऐसा प्रस्ताव आया है और न ही उसकी ओर से कोई ऐसा प्रपोजल ही भेजा गया है।
दिल्ली सरकार ने की है घोषणा
दिल्ली सरकार की ओर से कुछ दिन पहले ही यह घोषणा की गई थी कि वह दिल्ली मेट्रो और डीटीसी एवं क्लस्टर स्कीम के तहत चलने वाली बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि वह इसपर पड़ने वाले राजस्व का बोझ उठाने के लिए तैयार है। इस संबंध में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं और उनसे इस प्रस्ताव को अमल में लाने के बारे में सुझाव देने को कहा है।
केजरीवाल की योजना से ‘मेट्रो मैन’नाखुश
यहां इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन और ‘मेट्रो मैन'के नाम से चर्चित ई श्रीधरन ने दिल्ली सरकार के ऐलान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो सीधे प्रधानमंत्री को खत लिखकर इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने का अनुरोध तक किया है। एक्सपर्ट के मुताबिक इससे देश के सभी मेट्रो के लिए एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। कहा ये भी जा रहा है कि दिल्ली सरकार इस पर जो राजस्व खर्च करना चाहती है, उसे दिल्ली मेट्रो के विस्तार के काम पर लगाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि अगले साल की शुरुआत में ही दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना संभावित है, केजरीवाल सरकार के इस लोकगलुभावन फैसले को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है।
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