जल निकायों की बहाली में तेलंगाना के साथ केंद्र का भेदभाव जारी, पिछले 4 वित्तीय वर्षों में कोई धनराशि जारी नहीं

पिछले चार वित्तीय वर्षों में केंद्र ने 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना में जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की है, जो इस सप्ताह के शुरू में लोकसभा में पेश किए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय जल राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने सदन में यह जानकारी देते हुए भी मिशन काकतीय के अपने प्रमुख कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण और कटाई में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए तेलंगाना की सराहना की।

लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, 2014-15 और 2022-23 के बीच 11 राज्यों को 498.3 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई। इनमें से ओडिशा और तेलंगाना ने क्रमशः सबसे अधिक 810 और 437 जल निकायों के जीर्णोद्धार कार्य पूरे किए हैं।

हालांकि, केंद्र ने पिछले आठ वर्षों में ओडिशा को 47.96 करोड़ रुपये जबकि तेलंगाना को 15.47 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। 2018-19 से तेलंगाना को कोई धनराशि जारी नहीं की गई जो सरासर भेदभाव को दर्शाता है। हालांकि, केंद्र ने बिहार को 17.87 करोड़ रुपये जारी किए जहां केवल 59 जल निकायों में नवीनीकरण कार्य किए गए और मध्य प्रदेश को 33 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसने 124 जल निकायों में नवीनीकरण कार्य पूरा किया।

English summary

Center continues to discriminate against Telangana in restoration of water bodies