Budget Session Today: सदन में हंगामे के आसार, विपक्ष के तीखे तेवर और सरकार का जवाब, जानें आज का पूरा शेड्यूल
Budget Session Today: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किए जाने के बाद देश का राजनीतिक तापमान चरम पर है। रविवार को बजट पेश होने के तुरंत बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 'आंकड़ों के युद्ध' ने तीखा रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां इसे 'विकसित भारत' के विजन को समर्पित और मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक बताया, वहीं विपक्ष ने इसे आम आदमी की जरूरतों से कटा हुआ 'निराशाजनक' दस्तावेज करार दिया है।
संसद की कार्यवाही के दूसरे दिन आज सबकी नजरें सदन के भीतर होने वाले बड़े उलटफेरों पर टिकी हैं। आज का दिन केवल बजट की समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विपक्ष की उस नई रणनीति की पहली परीक्षा भी है, जिसे वह आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले देश के सामने रखना चाहता है।

Budget Session: राहुल गांधी आज खोलेंगे सरकार के खिलाफ मोर्चा
बजट सत्र के सबसे प्रतीक्षित क्षणों में से एक आज दोपहर 2:00 बजे आने वाला है, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में अपना पक्ष रखेंगे।
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राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा: राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार कर सकते हैं।
विपक्ष की धार: बजट पर आधिकारिक बहस से पहले उनका यह संबोधन विपक्षी गठबंधन की रणनीति तय करेगा। माना जा रहा है कि वे बेरोजगारी, किसानों की आय और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे।
बजट पर सस्पेंस खत्म करेंगी वित्त मंत्री, दोपहर 1 बजे होगा संवाद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट की बारीकियों और आम जनता की उलझनों को सुलझाने के लिए सीधे मीडिया से रूबरू होंगी।
समय और स्थान: दोपहर 1:00 से 2:30 बजे, नए संसद भवन के समन्वय-3 हॉल में।
सीधे सवाल-जवाब: यह एक अनौपचारिक संवाद होगा जहाँ वित्त मंत्री बजट के पीछे के तर्क और विभिन्न क्षेत्रों (जैसे कैंसर दवाओं और बायोगैस) को दी गई राहत पर विस्तार से चर्चा करेंगी।
रेलवे का राज्यवार बजट, अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान जल्द
रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2.93 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि किस राज्य के हिस्से में क्या आया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जल्द ही राज्यवार आवंटन का ब्यौरा पेश करेंगे।
मुख्य आकर्षण: इसमें 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (जैसे दिल्ली-वाराणसी, मुंबई-पुणे) के लिए राज्यों को दी गई राशि और नई वंदे भारत/अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा शामिल होगी।












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