Budget 2026: सीतारमण की 'Dream Team' में कौन-कौन? मिलिए उन 8 महारथियों से जो कर रहे हैं देश का बजट तैयार
Budget 2026 Team Members: भारत के बजट 2026 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, जिसकी कमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों में है। 1 फरवरी को पेश होने वाला यह बजट मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा और वित्त मंत्री के करियर का 9वां बजट भाषण। इस महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज को तैयार करने के पीछे विशेषज्ञों और अनुभवी नौकरशाहों की एक समर्पित टीम काम कर रही है।
इस बार की टीम में आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए 'मैक्रो' से लेकर 'माइक्रो' स्तर तक के रणनीतिकारों को शामिल किया गया है, जो राजकोषीय घाटे के प्रबंधन, कर सुधारों और सार्वजनिक खर्च की रूपरेखा तय कर रहे हैं।

Pankaj Chaudhary: राजनीतिक और प्रशासनिक सेतु
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय और संसद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाले चौधरी का लंबा संसदीय अनुभव बजट के राजनीतिक और सामाजिक आयामों को संतुलित करने में मदद करता है। ओबीसी राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में, वे बजट के समावेशी विकास वाले हिस्से और जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखते हैं।
V Anantha Nageswaran CEA: आर्थिक दिशा के सूत्रधार
मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) डॉ. नागेश्वरन की भूमिका बजट के व्यापक आर्थिक ढांचे (Macroeconomic Context) को परिभाषित करने की है। आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े नागेश्वरन ग्लोबल रिस्क असेसमेंट और सेक्टोरल परफॉर्मेंस का विश्लेषण कर बजट के लिए जरूरी इनपुट देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए वे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का वास्तविक खाका पेश करते हैं।

Anuradha Thakur IAS: बजट डिवीजन की पहली महिला नेतृत्व
आर्थिक कार्य सचिव अनुराधा ठाकुर बजट 2026 की मुख्य वास्तुकार हैं। 1994 बैच की आईएएस अधिकारी अनुराधा इस विभाग का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। उनके पास पूरे बजट दस्तावेज को संकलित करने और विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे यह उनका पहला और चुनौतीपूर्ण बजट बन गया है।
Arvind Srivastava: राजस्व और टैक्स प्रबंधन
राजस्व सचिव के रूप में अरविंद श्रीवास्तव टैक्स प्रस्तावों के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्यक्ष (Income Tax) और अप्रत्यक्ष कर (GST, Customs) से जुड़ी नीतियां उन्हीं की देखरेख में तैयार होती हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में काम करने का उनका व्यापक अनुभव राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने और करदाताओं को राहत देने के बीच संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाता है।
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V. Vualnam: सरकारी खर्च के रक्षक
व्यय सचिव वी वुअलनाम 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनका मुख्य कार्य सरकारी खर्च को नियंत्रित करना और राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) का प्रबंधन करना है। सब्सिडी के ढांचे को सुव्यवस्थित करने और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के प्रभावी इस्तेमाल के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी खजाने का हर रुपया सही जगह पहुंचे।
M. Nagaraju: वित्तीय सेवाओं के विशेषज्ञ
फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी एम नागराजू सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं। बैंकिंग सुधार, पेंशन प्रणालियों और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए उनका विभाग जिम्मेदार है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव के धनी नागराजू भारत के वित्तीय संस्थानों को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने में बजट टीम की मदद करते हैं।
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Arunish Chawla: विनिवेश और संपत्ति प्रबंधन
DIPAM सचिव डॉ. अरुणिश चावला सरकार के विनिवेश और निजीकरण के रोडमैप को तैयार करते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षित चावला का काम सार्वजनिक संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना है। बजट में सरकारी कंपनियों के विनिवेश से मिलने वाले राजस्व का जो लक्ष्य तय होता है, उसे धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी इन्हीं की है।
K. Moses Chalai: पूंजीगत व्यय के रणनीतिकार
DPE सचिव के. मोसेस चलई पूंजीगत व्यय (Capex) से जुड़ी स्कीमों की देखरेख करते हैं। मणिपुर कैडर के अनुभवी अधिकारी चलई का मुख्य फोकस सार्वजनिक उद्यमों की कार्यक्षमता बढ़ाने और बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करने पर है। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति मिले।
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