Budget Session 2026 गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में होगा सत्र, जानिए क्या हो सकता है इस बार खास

Budget Session 2026 धामी सरकार बजट सत्र 2026 की तैयारियों में जुट गई है। कैबिनेट ने बजट सत्र को लेकर सीएम को अधिकृत किया है। सीएम धामी ही बजट सत्र कराने को लेकर फैसला लेंगे। इस बीच सीएम धामी ने साफ किया है कि उत्तराखंड बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आहूत किया जाएगा।

हालांकि, बजट सत्र कब होगा, ये अभी तय नहीं है। बता दें कि पिछले बजट सत्र को भी सरकार ने गैरसेंण में कराने का निर्णय लिया था, लेकिन उस समय भराड़ीसैंण विधानसभा के अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। जिस वजह से बजट सत्र देहरादून में कराया गया।

लेकिन इस बार सरकार पहले ही तैयारी है कि उत्तराखंड का बजट सत्र भराड़ीसैंण विधानसभा में आहूत किया जाएगा। वित्त विभाग की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। साफ निर्देश दिए गए हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी मांगों की सूचना ऑनलाइन वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें। ऐसे में सभी विभागों की ओर से वित्त विभाग की पोर्टल पर सूचनाओं उपलब्ध करा दी गई है।

साथ ही अब पोर्टल को बंद कर दिया गया है। सभी विभागों के साथ एक-एक करके बजट संबंधी चर्चाएं चल रही है। विभागों के साथ एक-एक कर बजट पर होने वाले चर्चा का कार्यक्रम करीब एक महीना तक चलेगा।

प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के बजट का 30% महिलाओं के लिए आरक्षित करने का सुझाव दिया है। इस बारे में कैबिनेट मंत्री ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में लगभग दो दशक से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था लागू है, लेकिन शुरू में इसमें बजट का कम हिस्सा दिया जाता था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में हर बार जेंडर बजट को बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सही अर्थों में सशक्त बनाने और आर्थिक-सामाजिक रूप से उनके हाथ मजबूत करने के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आगामी बजट में महिला केंद्रित योजनाओं के लिए 30% धन आरक्षित किया जाना चाहिए और हर विभाग में इस नीति का अनुपालन भी निश्चित किया जाए।

गौरतलब है कि उत्तराखंड में जेंडर बजटिंग पिछले 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) में कुल बजट का औसतन 14-16% हिस्सा रहा है 2021-22 में लगभग 12% था, जो 2022-23 में 13.77% पहुंचा। 2023-24 में जेंडर बजट 14% के आसपास रहा, जबकि 2024-25 में 16% आवंटित हुआ। 2025-26 में कुल 1,01,175 करोड़ के बजट में जेंडर बजट का हिस्सा करीब 17% था।

English summary

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