Budget 2026: बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था को मिलेगा 'बूस्टर डोज'? ₹12 लाख तक की आय वालों के लिए क्या बदलेगा

Budget 2026 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब आगामी फरवरी में संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी, तो देश के करोड़ों करदाताओं की नजरें केवल एक ही पन्ने पर होंगी 'आयकर राहत'।

बजट 2025 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत ₹12 लाख (स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ प्रभावी रूप से ₹12.75 लाख) की आय को टैक्स-फ्री कर सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए राहत का एक नया पैमाना सेट कर दिया था। अब सवाल यह है कि क्या बजट 2026 में भी यह 'राहत की रफ्तार' बरकरार रहेगी?

Budget 2026 Tax Changes: पुरानी टैक्स व्यवस्था में क्या बदल सकेगा?

पिछले कुछ वर्षों से सरकार का पूरा ध्यान नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) को बढ़ावा देने पर रहा है। लेकिन अब विशेषज्ञों और उद्योग निकायों (Industry Bodies) का मानना है कि उन करोड़ों करदाताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो आज भी पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) का पालन कर रहे हैं। 80C का 'सूखा' खत्म होगा?

धारा 80C के तहत मिलने वाली ₹1.5 लाख की छूट की सीमा अब पुरानी पड़ चुकी है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए मांग है कि इसे बढ़ाकर ₹3 लाख किया जाए। महंगा इलाज और बीमा प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी के बीच धारा 80D के तहत ₹25,000 की सीमा को ₹50,000 करना अब 'अनिवार्य' माना जा रहा है।

Budget 2026 Expectations: नई व्यवस्था में ₹6 लाख तक की आय होगी टैक्स-फ्री!

सरकार नई टैक्स व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए 'बेसिक टैक्स छूट सीमा' (Basic Exemption Limit) में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। वर्तमान में ₹4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्स विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसे बढ़ाकर ₹5 लाख से ₹6 लाख किया जा सकता है। पिछले साल ₹12 लाख की आय टैक्स-फ्री होने के बाद, अब उम्मीद है कि स्लैब में ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे ₹15 लाख तक की आय वाले मध्यम वर्ग को कर के जाल से बाहर रखा जा सके।

बजट 2026 सरकार के लिए भी एक 'अग्निपरीक्षा' की तरह है। एक तरफ करदाताओं की बढ़ती उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को नियंत्रित रखने की चुनौती। "क्या वित्त मंत्री पिछले साल की तरह 'सरप्राइज' देते हुए मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़ाने पर जोर देंगी, या वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण इस बार राहत की रफ्तार पर 'पॉज' (Pause) लगेगा?" यह सवाल हर करदाता के मन में है।

क्या रहेगी इस बार सरकार की बजट पॉलिसी?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं होगा, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के रोडमैप को स्पष्ट करने वाला होगा। सरकार का ध्यान जटिल कटौतियों को खत्म कर एक 'सरल और कम दर' वाली टैक्स व्यवस्था की ओर बढ़ने पर है।

1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 इस दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। यह देखना होगा कि क्या वित्त मंत्री पिछले साल की तरह इस बार भी 'सरप्राइज' देंगी? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार खपत (Consumption) बढ़ाना चाहती है, तो मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए टैक्स स्लैब में ढील देना एक प्रभावी कदम होगा।

English summary

Budget 2026 Updates: Will the old tax regime make a comeback in Budget 2026? More on new tax slabs and standard deduction for those earning up to ₹12 lakh. Big relief expected for the middle class!