Budget 2025: टैक्स में छूट समेत केंद्रीय बजट से जुड़ी 5 बड़ी संभावनाएं
Budget 2025: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 का जो आम बजट लोकसभा में पेश करने वाली हैं, उसको लेकर तरह-तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। यह कैसा बजट होगा, इसमें आर्थिक विकास के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का कैसा जोर रहेगा या फिर कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस तरह का पिटारा खुलने की संभावनाएं हैं।
इस बार के आम बजट में टैक्स में राहत को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है। हालांकि, वित्त मंत्री ने क्या सोच रखा है या मोदी सरकार क्या करने जा रही है, इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, जो अपने फैसलों से चौंकाने के लिए जानी जाती है।
Budget 2025: टैक्स में छूट और राहत को लेकर बढ़ी हुई हैं उम्मीदें
सीएनबीसीटीवी18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आम बजट से पहले केंद्र सरकार टैक्स में राहत देने के बारे में सोच रही है, ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसे आएं। इससे वह ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार टैक्स में राहत के लिए सरकार दो तरह से विचार कर रही है।
पहला, वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जा सकती है, जो कि अभी 50,000 रुपए है; और दूसरा, टैस्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। इसके तहत जिनकी सैलरी 12 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक है, उन्हें 20% टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है और 18 या 20 लाख से ऊपर की सैलरी वालों को 30% वाले टैक्स स्लैब के दायरे में लाया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर 6.4% रहने की संभावना है, जो कि पिछले साल से धीमी है।
Budget 2025: केंद्रीय बजट में रिफॉर्म, परफॉर्म पर रह सकता है जोर
इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार ऐसी योजनाएं ला सकती है, जिससे करदाता न्यू इनकम टैक्स रिजीम अपनाने की ओर प्रेरित हों। ऐसा होने पर वह ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आएगी। सरकार वित्तीय अनुशासन पर तो जोर देना चाहती है, लेकिन साथ ही जीएसटी सिस्टम को आसान बनाने पर भी ध्यान दे रही है और नई ऋन योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा देना चाह रही है। निवेश बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए श्रम कानूनों में सुधार की भी संभावनाएं हैं।
Budget 2025: कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रियाती कर योजना पर विचार
रिपोर्ट के अनुसार उद्योग और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार फिर से रियायती कॉर्पोरेट योजना पर विचार कर रही है, जो कि नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हो सकती है। यह योजना पहले 2019 में आई थी, फिर कोविड महामारी की वजह से बढ़ा दी गई थी। इसका मकसद, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ाने, आयात घटाने, रोजगार पैदा करने और मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देना था। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यह हुआ तो इससे भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ऊभर सकता है, जिससे विदेशी निवेश भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी।
Budget 2025: हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले की संभावना
केंद्र सरकार हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए न्यू टर्मरिक बोर्ड के लिए अलग से बजट की घोषणा कर सकती है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान यह एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना था। तेलंगाना के निजामाबाद में मौजूद टर्मरिक बोर्ड की स्थापना वैज्ञानिक तरीके से इसके उत्पादन को बढ़ाने, लॉजिस्टिक को बेहतर बनाने के लिए किया गया है, ताकि इसका निर्यात बढ़ाया जा सके।
हल्दी उत्पादक किसानों की यह मांग 40 वर्ष पुरानी है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इसकी मांग पूरा करने के लिए बोर्ड के पास असीम संभावनाएं मौजूद हैं। विश्व का 70% हल्दी उत्पादन भारत में होता है, लेकिन इसके कारोबार पर इसका नियंत्रण मात्र 62% पर है।
Budget 2025: रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में बड़े कदम की उम्मीद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही अक्षय ऊर्जा से जुड़े विषयों को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने इस दिशा में बहुत ज्यादा तरक्की भी की है। इस बार के बजट में भी नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने पर फोकस दिख सकता है। वित्त मंत्रालय को बैटरी स्टोरेज और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल जोन स्थापित करने की योजना है।
दरअसल, भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय कर रखा है। सरकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 42 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद लगा रखी है।
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